मुंबई : रामजन्मभूमी जमीन वादावर सुप्रीम कोर्टाने मध्यस्थ नेमल्याबद्दल शिवसेनेचं मुखपत्र सामनामध्ये परखड टीका करण्यात आली आहे. 'राम मध्यस्थांच्या तावडीत' या मथळ्याखाली संपादकीय लिहिलं आहे. काश्मीर हा ज्याप्रमाणे राष्ट्रीय अस्मितेचा आणि अभिमानाचा विषय आहे, तसा राम मंदिरही तितकाच हिंदू अभिमानाचा विषय आहे. मात्र आमच्याच भारतात राम वनवासात आहे आणि स्वतःच्याच 1500 चौरस फूट जागेसाठी प्रभू श्रीरामांना मध्यस्थांशी चर्चा करावी लागेल. देवांनाही कोर्टाची पायरी चढावी लागली. कायद्याच्या तावडीतून देवही सुटले नाहीत. याला जबाबदार कोण? असा प्रश्न सामनामध्ये उपस्थित करण्यात आला आहे.

जिथे राजा हरिश्चंद्राला काशीच्या स्मशानघाटावर प्रेते जाळण्याची वेळ आली, त्यामुळे प्रभू श्रीरामांना कोर्टाचे फटके आणि फटकारे खावे लागत आहे, तिथे दोष तरी कोणाला द्यावा? राजकारणी आणि न्यायालयात गेल्या पंचवीस वर्षांपासून राम मंदिर निर्माणाचा जो 'फुटबॉल' झाला आहे. तो काय हिंदुत्ववादी म्हणवून घेणाऱ्या राज्यकर्त्यांना शोभणारा नाही. भाजपवर अशी अप्रत्यक्षरित्या टीका करण्यात आली.

दोन्ही बाजूच्या पक्षकारांना मध्यस्थामार्फत, तडजोड मान्य होती तर मग पंचवीस वर्षांपासून हा झगडा का सुरू ठेवला? त्यावरून शेकडो लोकांचे रक्त का सांडले? राममंदिर हा भावनेचा प्रश्न असल्यामुळेच शेकडो कारसेवकांनी त्यासाठी बलिदान दिले हे विसरता येणार नाही. अयोध्येतील राम मंदिराचा प्रश्न श्रद्धा आणि भावनेचाच आहे. भारतासह जगभरात रामाची शेकडो मंदिरे आहेत, पण अयोध्येत प्रत्यक्ष रामजन्मभूमीवर श्रीरामाचे मंदिर का नाही हा खरा सवाल आहे आणि तो रास्तच आहे, असं या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

केंद्र सरकारने स्वत: पुढाकार घेत अध्यादेश काढून राम मंदिराची उभारणी सुरु करावी ही लोकभावना तीव्र आहे. आम्ही स्वत: अयोध्येत जावून लोकभावना बोलून दाखवली. आधी मंदिर, नंतर सरकार ही आमची घोषणा त्यामुळेच लोकप्रिय झाली, पण पुलवामा हल्ल्यानंतर देशात निर्माण झालेले वातावरण, यामुळे आधी काश्मीर नंतर मंदिर अशी भूमिका सरसंघचालक मोहन भागवत यांनी घेतली. आता काश्मीरचा प्रश्न सुटतोय की, लगेच राम मंदिर निर्माण कार्य सुरु होते, हे पाहायचे आहे, असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे.

अयोध्येतील रामजन्मभूमी जमीन वादावर तोडगा काढण्यासाठी काल सुप्रीम कोर्टाने माजी न्यायमूर्ती ईब्राहीम खलीफुल्ला यांच्या अध्यक्षतेखाली त्रिसदस्यीय समिती गठीत केली. या समितीमध्ये न्यायमूर्ती खलीफुल्ला यांच्यासह अध्यात्मिक गुरु श्री.श्री. रविशंकर आणि ज्येष्ठ विधीज्ञ श्रीराम पंचू यांचा समावेश आहे. मुस्लिम पक्षकार, निर्मोही आखाडा आणि हिंदू महासभेच्या एका गटाने मध्यस्थमार्फत तोडगा काढण्यात यावा, सुप्रीम कोर्टाच्या या सुचनेला सहमती दर्शवली होती. मात्र काही हिंदू संघटनांनी याला विरोध दर्शवला होता. त्यानंतर काल सुप्रीम कोर्टाने त्रिसदस्यीय समिती नेमली.

सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेली भूमिका आश्चर्यकारक असल्याचं संघानं म्हटलं आहे. तर एमआयएम पक्षाचे खासदार असदुद्दीन ओवेसी यांनी सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाचं स्वागत केलं होत. मात्र श्री.श्री रविशंकर हे निष्पक्षपणे भूमिका मांडतील का? असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला होता. त्यांच्याऐवजी एखादा तटस्थ व्यक्ती नेमायला पाहिजे होता, असं त्यांनी सुचवलं होत. शिवाय निर्मोही आखाड्याचे महंत यांनी देखील रविशंकर यांच्या नावाला विरोध केला होता. आता शिवसेनेही आपल्या मुखपत्रातून आपली बाजू स्पष्ट केली आहे.