ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यावर सर्वांचे एकमत, प्राप्त सूचना, उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून शुक्रवारी पुन्हा बैठक : मुख्यमंत्री

मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत झालेल्या बैठकीत ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळावे यावर सर्वांचेच एकमत झाले. प्राप्त सूचना, उपलब्ध पर्यायांचा अभ्यास करून शुक्रवारी पुन्हा बैठक होणार आहे.

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे या विषयावर सगळ्याच पक्षांचे एकमत आहे. यासंदर्भात आज सर्वपक्षीय बैठकीत प्राप्त झालेल्या सूचना, विविध पर्यांयाचा अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यावर सर्वानुमते निर्णयाप्रत येण्यासाठी बैठक घेऊ असे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज सांगितले.

ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृहात आयोजित करण्यात आलेल्या सर्वपक्षीय नेत्यांच्या बैठकीत ते बोलत होते. बैठकीस उपमुख्यमंत्री अजित पवार, महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अशोक चव्हाण, उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे, अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ, इतर मागास वर्ग व बहूजन कल्याण मंत्री विजय वडेट्टीवार, परिवहन मंत्री अॅड.अनिल परब, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते प्रवीण दरेकर, विधान सभेतील विरोधीपक्ष नेते देवेंद्र फडणवीस, आमदार कपिल पाटील, आमदार देवेंद्र भुयार यांच्यासह सर्व पक्षीय नेते सर्वश्री विनायक मेटे, जोगेंद्र कवाडे, राजेंद्र गवई, शैलेंद्र कांबळे, बाळासाहेब दोडतुले, मिलिंद रानडे, डॉ. अरुण सावंत आणि इतर मान्यवर उपस्थित होते.

स्थानिक स्वराज्य संस्थामध्ये ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळालेच पाहिजे यावर सर्वपक्षांचे एकमत आहे. राजकीय आरक्षणामध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करण्याबाबत सर्वांनी केलेल्या सूचनांचे स्वागत आहे, असे सांगून मुख्यमंत्र्यांनी यासंबंधी विविध राजकीय पक्षांची मते आजच्या बैठकीत समजून घेतली. ओबीसी आरक्षणाशिवाय स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका होऊ नयेत ही सर्वांचीच भावना असल्याचे ते म्हणाले. दरम्यान आजच्या बैठकीत प्राप्त झालेल्या सुचना आणि पर्यायांचा येत्या काही दिवसात अभ्यास करून येत्या शुक्रवारी यासंबंधाने सर्व सहमतीने निर्णय घेऊ असे ते म्हणाले. 

त्यांनी या महत्वाच्या प्रश्नावर निर्णय घेण्यासाठी सर्व पक्षीय नेते उपस्थित राहिल्याची बाब स्वागतार्ह असल्याचे सांगून ओबीसी आरक्षणासाठीची सर्वपक्षीय एकजुट आणि एकमत असेच टिकवून ठेऊया असेही म्हटले.

बैठकीत प्रास्ताविक करतांना मंत्री भुजबळ यांनी ओबीसी आरक्षणासंबंधात शासकीय पातळीवर करण्यात येत असलेल्या प्रयत्नांची माहिती दिली. विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह सर्व पक्षीय नेत्यांनी आरक्षण टिकवून ठेवण्यासाठीचे विविध पर्याय, सूचना यासंबंधातील आपली मते मांडली. निमंत्रित सर्वपक्षीय मान्यवरांनी या महत्वाच्या विषयावर सर्वपक्षीय बैठक आयोजित केल्याबद्दल मुख्यमंत्र्यांचे आभार मानले. 

बैठकीस मुख्य सचिव सीताराम कुंटे, ग्राम विकास विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेशकुमार, मुख्यमंत्र्यांचे अतिरिक्त मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंह, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे, इतर मागासवर्ग व बहुजन कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव जे. पी. गुप्ता, नगरविकास विभागाचे प्रधान सचिव डॉ. महेश पाठक, विधी व न्याय विभागाचे प्रधान सचिव नीरज धोटे आदी वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.