मुंबई : मुंबई लोकल सुरू झाली मात्र अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी. सुरुवातील फक्त राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी ही लोकल होती मात्र नंतर केंद्रीय कर्मचारी आणि राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कर्मचाऱ्यांना देखील लोकल मध्ये प्रवेश दिला गेला. मात्र याच राष्ट्रीयीकृत बँकांतील कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचे आणि तितकेच काम करणाऱ्या सहकारी बँकांतील कर्मचाऱ्यांना मात्र अजूनही लोकल मध्ये प्रवेश नाकारण्यात येत आहे.


पश्चिम आणि मध्य रेल्वेने गेल्या काही दिवसात लोकलमध्ये कोणकोणते प्रवासी प्रवास करू शक्ती याच्या नियमात बदल केले आहेत. आधी अत्यावश्यक सेवेतील सर्व कर्मचारी, राज्य आणि केंद्र शासनाचे कर्मचारी, मंत्रालयातील कर्मचारी, मुंबई आणि आसपासच्या महानगरपालिकांचे सर्व कर्मचारी, तसेच खाजगी आणि सरकारी आरोग्यसेवा देणारे सर्व कर्मचारी यांना लोकलमधून प्रवासाची परवानगी देण्यात आली होती. काही दिवसांपूर्वीच सरकारी आणि खासगी औषधांच्या कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील ही परवानगी देण्यात आली. तर काल पासून लोकलमध्ये विमान दुरुस्ती करणाऱ्या आणि खासगी वीज कंपनीत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना देखील प्रवेश दिला आहे. पण सहकारी बँकेतील कर्मचारी अजूनही राज्य सरकारच्या आशेवर आहेत. त्यामुळे हा भेदभाव का असा प्रश्न या बँकांच्या संघटना आणि कर्मचारी विचारत आहेत. या कर्मचाऱ्यांना देखील तितकेच कष्ट आणि त्रास भोगावे लागतात, जितके राष्ट्रीयीकृत बॅंकेत येणारे कर्मचारी सहन करत होते. त्यामुळे या बँकेतील कर्मचारी आणि त्यांच्या संघटना राज्य सरकारच्या प्रशासनाकडे आस लावून बसले आहेत. लवकरात लवकर या कर्मचाऱ्यांना देखील प्रवेश मिळवा अशी मागणी संघटना करत आहेत.


"सहकारी बँकेतील कर्मचाऱ्यांना लोकलमधून प्रवासाची मुभा मिळावी यासाठी आम्ही सर्वात पहिले पत्र 15 जून रोजी त्यावेळेचे महाराष्ट्राचे मुख्य सचिव अजय मेहता यांना दिले होते, त्यानंतर आम्ही वारंवार या मागणीचा पाठपुरावा करत आहोत, राष्ट्रीयीकृत बॅंका आणि सहकारी बँका यांमध्ये भेदभाव करायला नको, प्रशासन लवकरच याबाबत सकारात्मक निर्णय घेईल अशी अपेक्षा आहे", असे को ऑपरटिव्ह बँक एम्पलोयी युनियनचे अध्यक्ष आनंद अडसूळ यांनी म्हटले आहेत.


सहकारी बँकेत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. फक्त मुंबई मध्ये 65 सहकारी बँका आहेत. त्यात 20 हजारांच्यावर कर्मचारी काम करतात. त्यानंतर ठाणे रायगड पालघर अश्या जिल्ह्यात देखील अंदाजे 15 हजार कर्मचारी आहेत. या जिल्ह्यात अनेक सहकारी बँका सध्या अस्तित्वात आहेत. मात्र त्या बँकातील कर्मचाऱ्यांना आपल्या बँकेच्या शाखेत पर्यंत पोहोचण्यासाठी आणि तिथुन घरी पोचलो यासाठी अपार कष्ट घ्यावे लागत आहेत. त्यामुळेच सरकारने दुजाभाव न करता त्यांना देखील प्रवेश द्यावा अशी मागणी कर्मचाऱ्यांकडून करण्यात येत आहे.


संबंधित बातम्या :




मुंबईत 'या' तारखेपासून सुरु होऊ शकतात संपूर्ण कार्यालयं, लोकल, शाळा- TIFR चं शास्त्रीय मॉडेल