मुंबई : माजी सनदी अधिकारी विश्वास पाटील यांना मुंबई हायकोर्टाकडून दिलासा मिळाला आहे. 8 सप्टेंबरपर्यंत विश्वास पाटील यांच्याविरोधात गुन्हा न नोंदवण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिले आहेत.
माजी आएएस अधिकारी असल्याने गुन्हा दाखल करण्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घेणं आवश्यक असल्याचा युक्तीवाद विश्वास पाटलांकडून कोर्टात करण्यात आला आहे. न्यायमूर्ती आर. एम. सावंत आणि न्यायमूर्ती संदीप शिंदे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
सेवानिवृत्त झाल्यामुळे फौजदारी कारवाईची गरज नाही, असा दावा करत विश्वास पाटील यांनी जिल्हाधिकारी असताना आपण कोणत्याही नियमांचा भंग केला नाही, असं हायकोर्टात स्पष्ट केलं आहे. तसेच त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील या विकासकाच्या 'त्या' कंपनीत संचालक असल्याचा निव्वळ आरोप असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे.
विश्वास पाटील आणि त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांनी हायकोर्टात धाव घेऊन त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करण्याचे निर्देश रद्द करण्याची मागणी केली आहे. सत्र न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांनुसार नुकतेच एसआरएचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी म्हणून निवृत्त झालेले विश्वास पाटील, त्यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील आणि अन्य दोन विकासकांविरोधात गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिलेत.
मुंबई उपनगरचे जिल्हाधिकारी असतानाच्या आपल्या कार्यकाळात मालाड येथील एका विकासकाला नियमबाह्य पद्धतीने फायदा करून दिल्याबद्दल विश्वास पाटील आणि इतरांविरोधात तक्रार दाखल करण्यात आली आहे. फायदा करून दिलेल्या विकासकाच्या कंपनीत विश्वास पाटील यांच्या पत्नी चंद्रसेना पाटील यांना संचालकपदी नेमण्यात आलं होतं. त्यामुळे इथं मोठा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.