मेट्रो कारशेडसाठी परवानगी व्यतिरिक्त एकही झाड तोडू नका : हायकोर्ट

परवानगी व्यतिरीक्त इतर झाडे तोडणार नाही, तसे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने एमएमआरसीला दिले आहेत.

मुंबई : मेट्रो कारशेडसाठी मुंबईचं फुफ्फुस म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या आरे कॉलनीतील असंख्य झाडांवर कुऱ्हाड चालविण्याच्या तयारीत असलेल्या मुंबई मेट्रोरेल प्रशासनाला हायकोर्टाने बुधवारी इशारा दिला. 'परवानगी दिलेलीच झाडे तोडा इतर झाडांच्या मुळांवर घाव घालू नका', असे आदेश हायकोर्टाने दिले.

परवानगी व्यतिरीक्त इतर झाडे तोडणार नाही, तसे नमूद करणारे प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही हायकोर्टाने एमएमआरसीला दिले आहेत. एवढेच नव्हे तर वृक्षतोडीच्या नियोजित कामाचे वेळापत्रक सादर करा, असेही हायकोर्टाने बजावले.

वृक्ष प्राधिकरण समितीने ही झाडे तोडण्याची परवानगी दिलेली नसतानाही आरे कॉलनीतील झाडांची मेट्रो प्रशासनाकडून कत्तल केली जाणार आहे. त्यामुळे ही वृक्षतोड त्वरीत थांबवा अशी मागणी करणारी याचिका आपच्या प्रीती शर्मा आणि रुबेन मस्कारेनहास यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे.

या याचिकेवर हायकोर्टाचे प्रभारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. वृक्ष प्राधिकरणाने याविषयी नागरिकांच्या सूचना आणि तक्रारी मागवल्या असून त्यावर 10 ऑक्टोबरला जनसुनावणी होणार आहे. असे असतानाही मेट्रोच्या कारशेडकरीता शेकडो झाडे तोडण्याचे काम मेट्रोरेल प्रशासनानने हाती घेतले आहे, असा युक्तीवाद याचिकाकर्त्यांच्यावतीने करण्यात आला.

याशिवाय 100 पेक्षा जास्त मोठी झाडे तोडण्यात आली असून, आणखी सुमारे 400 पूर्ण वाढ झालेली झाडे मेट्रो प्रशासन तोडणार आहे, असेही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला सांगितले. हायकोर्टाने हा युक्तीवाद ऐकून घेत याचिकाकर्त्यांना तूर्तास कोणताही दिलासा देण्यास नकार देत दोन आठवड्यांसाठी सुनावणी तहकूब केली.