देवनार डंपिंग ग्राऊंडमध्ये कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती, सात वर्षांनंतर स्थायी समितीची प्रस्तावाला मंजुरी

देवनार डंपिंग ग्राऊंडमध्ये कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती करण्याची योजना 2013 पासून राबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सुरुवातील दररोज तीन हजार मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता.

मुंबई : मुंबई महापालिकेच्या देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर वीजनिर्मिती करण्याची प्रतीक्षा तब्बल सात वर्षांनी संपणार आहे. या ठिकाणी दररोज 600 मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करून वीजनिर्मिती केली जाणार असल्यामुळे कचर्‍याच्या विल्हेवाटीचा प्रश्नही सुटणार आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला आज स्थायी समितीत मंजुरी देण्यात आली. दरम्यान, या प्रस्तावात महापालिका प्रशासनाने जाणीवपूर्वक फेरफार केल्याचा आरोप करत शिवसेनेसह सर्वपक्षीयांनी संशय व्यक्त केला.

महापालिकेचे देवनार डंपिंग ग्राऊंड महत्त्वाचे डंपिंग ग्राऊंड असून 1927 मध्ये सुरु करण्यात आले होते. सुमारे 12 हेक्टर जागेवर देवनार डंपिंग ग्राऊंड विस्तारलेले आहे. याठिकाणी कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती करण्याची योजना 2013 पासून राबवण्याचा प्रयत्न करण्यात येत आहे. सुरुवातील दररोज तीन हजार मेट्रिक टन कचर्‍यावर प्रक्रिया करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला होता. मात्र याला कोणत्याच निविदाकाराने प्रतिसाद दिला नसल्याने कचर्‍याची मर्यादा दररोज 600 मेट्रिक टनांवर आणण्यात आली आहे.

दरम्यान, या कामासाठी निविदा भरल्यानंतर पात्र ठरलेल्या मे. चेन्नई एम. एस. डब्ल्यू. प्रा. लि. आणि मे. सुएज एनव्हायरमेंट इंडिया प्रा. लि. कंत्राटदारांपैकी चैन्नई प्रा. लि. कंत्राटदाराने अंतिम प्रक्रियेत (सी-पॅकेट) कामाची किंमतच भरली नसताना त्याला तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी पुन्हा बोलावून 173 कोटींनी कमी रकमेची ऑनलाईन नोंद करण्याची मुभा दिली. हा प्रकार म्हणचे मर्जीतील कंत्राटदाराला संधी देण्यासाठी केल्याचा आरोप करत सभागृह नेत्या विशाखा राऊत यांनी उपसूचना मांडून प्रक्रियेत पहिल्यांदा पात्र ठरलेल्या सुएज इंडिया प्रा. लि.ला काम देण्याची मागणी लावून धरली. यावेळी सर्वपक्षीयांनी शिवसेनेच्या उपसूचनेला पाठिंबा दिला.

त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी अतिरिक्त आयुक्त पी. वेलरासू यांना स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश दिले. यावेळी वेलरासू यांनी प्रशासनाची भूमिका स्पष्ट करताना प्रक्रियेत संबंधित रक्कम भरण्याचे निर्देश तत्कालीन अतिरिक्त आयुक्तांनी विधी विभागाच्या अधिकार्‍याच्या तोंडी मंजुरीनंतरच दिल्याचे स्पष्ट केले. मात्र संबंधित कंत्राटदार महापालिकेने एकेकाळी काळ्या यादीत टाकल्याचेही सदस्यांनी निदर्शनास आणून दिले. यावेळी विरोधी पक्ष नेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या राखी जाधव, सपाचे रईस शेख, भाजपचे प्रभाकर शिंदे यांनीदेखील उपसूचनेला पाठिंबा देत पहिल्यांना रितसर टेंडर प्रक्रियेनुसार रक्कम नोंद केलेल्या सुएज इंडिया प्रा. लि.ला काम द्यावे अशी मागणी लावून धरली.

या प्रस्तावाच्या माध्यमातून कचरा विल्हेवाटीचा मोठा प्रश्न सुटणार असल्यामुळे प्रशासनाने आधीच रखडलेल्या प्रस्तावाला मार्गी लावण्यासाठी सुएज इंडिया प्रा. लि.ला काम द्यावे, अशी मागणी केली. त्यामुळे स्थायी समिती अध्यक्ष यशवंत जाधव यांनी देवनार डंपिंग ग्राऊंडवर कचर्‍यापासून वीजनिर्मिती करण्याचे काम मे. सुएज एनव्हायरमेंटला देण्याचा प्रस्ताव उपसूचनेच्या धर्तीवर मंजूर केल्याचे जाहीर केले.