मुंबई: पुढच्या वर्षीपासून रस्त्यावर किंवा चौकात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यास परवानगी देऊ नका. तर मोकळ्या मैदानात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यासाठी नियोजन करा. त्यासाठी नव्यानं धोरण निश्चित करा, असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.


मुंबईसारख्या शहरात परंपरा, संस्कृती जपताना सामाजिक भानही राखलं पाहिजे. आयोजकांनीही बदलत्या परिस्थितीचा नीट अभ्यास करायला हवा. मुंबई सारख्या शहरांमध्ये लोकसंख्या वाढत चालली आहे. पण पायाभूत सुविधा आजही 50 वर्षांपूर्वीच्याच आहेत, रस्त्यांची लांबी वाढलेली नाही. पण वाहतूककोंडी प्रचंड वाढली आहे. रस्त्यावर उत्सवाला परवानगी दिल्यानं त्याचा नाहक त्रास सर्वसामान्यांना होतो. त्यामुळे वर्षानुवर्षे सुरू असलेल्या परंपरा आता कुठेतरी बदलायला हव्यात. त्यासाठी नवीन धोरणच निश्चित करण्याची आवश्यकता आहे. हे धोरण असं तयार करा की सण उत्सवांमुळे वाहतूककोंडी होणार नाही, गर्दी होणार नाही, नागरिकांना त्रास होणार नाही. निदान पुढील वर्षी तरी उत्सवाआधी हे धोरण निश्चित करा, असे आदेश न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती फिरदोस पुनावाला यांच्या खंडपीठानं हे आदेश दिले आहेत.


काय आहे प्रकरण?


ठाकरे गटाचे कल्याण शहर प्रमुख सचिन दिलीप बासरे यांनी ॲड. जयेश वाणी आणि ॲड. सिद्धी भोसले यांच्यामार्फत हायकोर्टात एक याचिका दाखल केली होती. गेल्या वर्षी आम्हाला शिवाजी महाराज चौकात दहीहंडी उत्सव साजरा करण्यास परवानगी देण्यात आली होती. मात्र यावर्षी शिंदे गटाचे शहर प्रमुख रविंद्र पाटील यांना येथे उत्सव साजरा करण्यास परवानगी देण्यात आली. तिथं कायदा व सुव्यवस्थेचा प्रश्न निर्माण होऊ शकतो, त्यामुळे ठाकरे गटाला परवानगी नाकारली आहे, असं महात्मा फुले पोलीस ठाण्यानं स्पष्ट केल आहे. मात्र हा पक्षपातीपणा आहे. त्यामुळे ठाकरे गटालाही तिथं उत्सव साजरा करण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.


या वर्षी शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) समजून घ्यावं. न्यायालयाने मध्यस्थी केली आहे, याचा आदर करा आणि कल्याण पश्चिम येथील छत्रपती शिवाजी महाराज चौकात दहीहंडीचे आयोजनाचा हट्ट न धरता पोलिसांनी आयोजनासाठी पर्यायी जागा म्हणून सुचवलेल्या शिवाजी चौकाजवळील क्युबा हॉटेल व गुरुदेव रेस्टॉरंट जवळ दहिहंडी उत्सवाचं आयोजन करावं असं न्यायालयाने म्हटलं आहे.


परवानगी‌ देण्याआधी स्वतःला प्रश्न विचारा - हायकोर्ट


सण-उत्सवांसाठी धोरण निश्चित करणाऱ्यांनी सध्याची लोकसंख्या आणि पायाभूत सोयीसुविधांचा विचार करायला हवा. रस्त्यावर किंवा चौकात उत्सवाला परवानगी देण्याआधी स्वतःला प्रश्न विचारा. तसेच पहिला अर्ज केला म्हणून त्याला परवानगी दिली, ही पद्धत आता बदलायला हवी. सर्व बाजूंचा विचार करूनच परवानगी द्यायला हवी. मोकळ्या जागेत किंवा मैदानात दहिहंडीचे आयोजन कसे केले जाईल? याचा विचार करा, अशी सूचना हायकोर्टानं केली आहे.


मंडळाची व गोविंदांची संख्या कमी करा - हायकोर्ट


दहिहंडी उत्सवात सहभागी होणाऱ्या मंडळाची व गोविंदांची संख्याही आता कमी करायला हवी. आज पाच हजारजण सहभागी होतायत. पुढे जाऊन ही संख्या 50 हजारांवर जाईल. याला कुठे तरी आळा बसायलाच हवा. त्यामुळे किमान 10 ते 50 मंडळेच सहभागी होऊ शकतील, असा नियम करा. मंडळांमध्ये किती गोविंदा असावेत यावरही निर्बंध आणा. जेणेकरुन गर्दी होणार नाही, अशी सूचनाही न्यायालयाने केली आहे.


वेळेचंही निर्बंध आणा 


दहिहंडी उत्सव आयोजित करणाऱ्या एकाच आयोजकाला दिवसभराची परवानगी देऊ‌‌ नका. सहा तास एका आयोजकाला द्या. पुढील सहा तास दुसऱ्या आयोजकाला द्या. जेणेकरून सर्वांना मोक्याच्या ठिकाणी हा उत्सव साजरा करण्याची संधी मिळेल. उत्सव साजरा झाल्यानंतर संबंधित जागेची साफसफाई करण्याची जबाबदारी त्या मंडळाची असेल, असाही नियम करा, असेही न्यायालयानं नमूद केलं आहे.


ही बातमी वाचा: