Lincoln House in Mumbai : सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक सायरस पूनावाला यांनी 2015 साली 750 कोटी रुपये मोजून खरेदी केलेल्या घरात राहायला जाण्यासाठी मोठा संघर्ष करावा लागतोय. या संदर्भात ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार सायरस पुनावाला यांनी पहिल्यांदा आपली बाजू मांडल्याचं समोर आलाय. 2015 सालापासून एकूणच या जमीन आणि बंगल्याच्या खरेदीवर केंद्र सरकारने तात्पुरती बंदी घातली आहे. याचं कारण आहे या जमिनीचा मालकीचा वाद. त्यामुळे काय आहे नेमका वाद? आणि 750 कोटीच्या या बंगल्याच्या खरेदीवर बंदी का घातली गेली हे पाहूया.


मुंबईतला सगळ्यात महागड्या बंगल्यापैकी एक असलेला बंगला 'लिंकन हाऊस', जो 2015 साली सिरम इन्स्टिट्यूट ऑफ इंडियाचे मालक सायरस पुनावाला यांनी तब्बल साडेसातशे कोटी रुपयात खरेदी केला. ज्याची सध्याची किंमत 987 कोटींपेक्षा अधिक आहे. मात्र या खरेदीवर केंद्र सरकारने जमिनीच्या मालकी वादामुळे तात्पुरत्या स्वरूपात रोख लावली आहे. त्यामुळे आठ वर्षांपूर्वी घर खरेदी करूनसुद्धा सायरस पुनावाला यांना लिंकन हाऊसमध्ये जाण्यासाठी संघर्ष करावा लागतोय.


या लिंकन हाऊसचा आतापर्यंतचा इतिहास 


मे 1960 च्या आधी महाराष्ट्र आणि गुजरात हे एकच राज्याचा भाग होता. सध्या गुजरातमध्ये असलेला वांकानेर हा बॉम्बे राज्याचा भाग होता. 1938 मध्ये वांकानेरच्या महाराजाने लिंकन हाऊसचे निर्माण मुंबईच्या या अरबी समुद्राच्या किनाऱ्याजवळ केलं. 1957 पासून पुढील 999 वर्ष लिंकन हाऊस अमेरिका सरकारला लिजवर देण्यात आलं. 2004 साली अमेरिका वाणिज्य दूतावास हे बीकेसी कॉम्प्लेक्समध्ये शिफ्ट झाल्यानंतर हे लिंकन हाऊस विक्रीसाठी ठेवण्यात आलं. 2015 साली सायरस पुनावाला यांनी लिंकन हाऊस खरेदी करण्याचा निर्णय घेतला.


ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार नेमक्या जमिनीचा मालकी वाद काय आहे?


- मुंबईच्या ब्रिज कँडी परिसरात दोन एकर भागात असलेले लिंकन हाऊस 1957 पासून जवळपास 50 वर्षे अमेरिका सरकारची संपत्ती होती.


- वर्ष 2004 मध्ये या लिंकन हाऊसमध्ये असलेले अमेरिकी वाणिज्य दूतावास बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्समध्ये शिफ्ट झाले तेव्हा लिंकन हाऊस विक्रीसाठी ठेवण्यात आला.


- त्यानंतर या संपत्तीची मालकी कोणाकडे? या संदर्भात कुठलीही स्पष्टता नाही. शिवाय या जमिनीच्या मालकीवर महाराष्ट्र सरकार आणि केंद्रीय संरक्षण मंत्रालय आपला मालकी हक्क सांगत आहेत.


- रिपोर्टमध्ये नमूद केल्यानुसार या संपत्तीच्या विक्रीसंदर्भात भारत आणि अमेरिका यामध्ये काहीसा तणाव निर्माण झाला होता.


ब्लूमबर्गच्या रिपोर्टनुसार यावर आदर पुनावाला यांनी पहिल्यांदाच भाष्य केलंय. भारत सरकार या एवढ्या मोठ्या डीलला होल्ड वर का ठेवत आहे ? याचं नेमकं कारण कळत नाहीये. मला असं वाटतं, की भारत सरकारला वाटतंय की 120 मिलियन डॉलर एवढी रक्कम अमेरिका सरकारला मिळू नये. त्यामुळे हा एक प्रकारे राजकीय आणि कथित सामाजवादी निर्णय असल्याचं दिसतंय, असं सायरस पूनावाला यांनी म्हटलंय.


त्यामुळे अद्यापही या जमिनीचा मालकी कोणाची यासंदर्भातला वाद सुटू शकलेला नाही आणि त्यामुळे भव्य आणि तितकच सर्वात महागडे लिंकन हाऊसची खरेदीवर तात्पुरती रोक लावण्यात आली आहे.


त्यामुळे जमिनीच्या मालकी वादातून नेमका काय तोडगा निघतो? कारण यावर तोडगा निघाल्यानंतरच 987 कोटी पेक्षा अधिक किमतीच्या या लिंकन हाऊस खरेदीसाठीचा सायरस पुनावाला यांचा संघर्ष यामुळे संपणार आहे आणि त्यांना प्रतीक्षा असलेल्या या लिंकन हाऊसमध्ये राहता येईल.