यावर तीव्र नाराजी व्यक्त करत गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेल्या नागरिकांना सुरक्षित आयुष्य जगण्याचा अधिकार नाही का?, कोणीही येऊन त्यांना मारुन जाऊ देत? हा कुठला न्याय? असे सवाल हायकोर्टानं विचारले. यावर हा निर्णय राज्याचे महाधिवक्ता, अतिरीक्त पोलीस आयुक्त यांच्या परवानगीनंच घेण्यात आल्याचं सांगितलं. यावर आश्चर्य व्यक्त करत असे अजब निर्णय घेणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांपासून सर्वसामान्य जनतेचं रक्षण आता परमेश्वरच करु शकतो असा उपहासात्मक टोला मुख्य न्यायमूर्ती डॉ. मंजुला चेल्लूर यांनी लगावला. शुक्रवारी होणाऱ्या पुढील सुनावणीस राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी हजर राहून स्पष्टीकरण देण्याचे निर्देश हायकोर्टानं दिले आहेत.
राज्य सरकारतर्फे पुरवण्यात येणाऱ्या सुरक्षेसंदर्भात राज्य सरकारनं तयार केलेलं नवं धोरण हायकोर्टापुढे मांडण्यात आलं. राज्य सरकारनं दिलेल्या सुरक्षा व्यवस्थेचा वापर करणाऱ्या पण त्याचे शुल्क अदा न करणाऱ्या फुकट्या व्हीआयपींविरोधात सनी पुनामिया यांनी दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेच्या सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारनं ही माहिती दिली आहे.
पुनामिया यांना मिळालेल्या ताज्या आकडेवारीनुसार मुंबईतील बिल्डरांकडून पोलिसांना २४ लाख रुपये येणं बाकी आहे. बॉलिवूडच्या सिताऱ्यांकडून ३८ लाख रुपये येणं बाकी आहे. तर अनेक आमदार, खासदारांनी १९९३ पासून थकवलेले अडीच कोटी रुपये भरलेले नाहीत. राज्यभरातील सुमारे १ हजार पोलीस खाजगी सुरक्षेसाठी तैनात आहेत. तर मुंबईत हाच आकडा ६००च्या घरात आहे. या प्रकरणाची पुढील सुनावणी ३० नोव्हेंबरला होणार आहे.