सीडीबीने अनिल अंबानींच्या आरकॉमला 125 अब्ज रुपयांचं कर्ज दिलं होतं. पण कर्जाची परतफेड अद्याप झालेली नसल्याने, सीडीबीने नॅशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनलकडे धाव घेऊन याचिका दाखल केली.
बँकेकडून मुंबई हायकोर्टाचे वरिष्ठ वकील दरिस खंबाटा हे काम पाहात आहेत. तर अल्वारेज ऐंड मार्शलचे अभिलाष लाल मध्यस्थी करत आहेत.
सीडीबीने एनसीएलटीकडे याचिका दाखल केल्यानंतर आपल्याला अश्चर्यचा धक्का बसल्याचे आरकॉमकडून सांगण्यात येत आहे. कारण, सीडीबीसह इतर देणेकऱ्यांसोबत या संकटावर मात करण्यासाठी तोडगा काढण्यात येत असल्याचे कंपनीकडून सांगण्यात येत आहे.
दुसरीकडे आरकॉमचं एअरटेलमध्ये विलनीकरणासंदर्भातील चर्चा फिस्कटल्यानंतर आरकॉम विरोधात हे चौथं प्रकरण आहे.
स्वीडनच्या टेलिकॉम इक्विपमेंट मेकर एरिक्सननेही आरकॉमकडून 1150 कोटी रुपयेची थकबाकी वसूल करण्यासाठी वाद सुरु आहेत. तर मणिपाल टेक्नॉलॉजीनेही आपली दोन लाख 74 हजार कोटी रुपयांची थकबाकी वसूल करण्यासाठी NCLT कडे धाव घेतली आहे.
त्यामुळे सीडीबीने दाखल केलेल्या याचिकेनंतर याचा परिणाम सोमवारी मुंबई शेअर बाजारावरही पाहायला मिळाला. सोमवारी आरकॉमचे शेअर 1.1 टक्क्यांनी घसरुन 13.35 रुपयांवर बंद झाले.
दरम्यान, मार्च अखेर आरकॉमवर एकूण 50 हजार कोटींचा कर्जाचा बोजा झाला आहे. त्यातच मार्च 2016 मध्ये मोदी सरकारने दिवाळखोरी आणि कर्जबाजारी होण्याच्या मार्गावर असलेल्या कंपनींकडून बँक आणि गुंतवणूकदारांना पैसे परत मिळवण्यासाठी ‘इन्सॉलव्हन्सी आणि बँकरप्सी’ कायदा पारित केला. त्यातच अनिल अंबानींची कंपनी दिवाळखोरीच्या मार्गावर आहे. त्यामुळे मोदी सरकारने पास केलेल्या कायद्याअंतर्गत येणारं हे पहिलं हायप्रोफाईल प्रकरण असल्याची चर्चा आहे.