मुंबई : मुंबई उच्च न्यायालयातील वकिलांसाठी विशेष कोरोना लसीकरण मोहीम राबवण्यात येणार आहे. या विशेष मोहीमेसाठी 1 हजार लसी उपलब्ध करून देण्याची कबूली मुंबई महानगरपालिकेचे आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी दिली आहे. 


मंगळवारी मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता, न्यायमूर्ती शिंदे आणि बॉम्बे बार असोसिएशनसह इतर वकिल संघटनांचे प्रतिनिधी यांच्यात एक बैठक पार पडली. या बैठकीत पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहलही ऑनलाईन माध्यमातून उपस्थित होते. पुढील आठवड्यात हायकोर्टात ही विशेष मोहीम राबवण्यात येण्याची शक्यता आहे. वकिल संघटनेच्या एका वरिष्ठ पदाधिका-यानं नाव जाहीर न करण्याच्या अटिवर एबीपी माझाला ही माहिती दिली आहे.


गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयातील कर्मचारी वर्गासाठी आणि त्यांच्या कुटुंबियांसाठी एक विशेष लसीकरण मोहीम राबवण्यात आली होती. ज्यात एकूण 2100 जणांना लस देण्यात आली. त्यानंतर आता हायकोर्टात वकिली करणा-या वकिलांसाठी लसीकरणाची मागणी जोर धरू लागलीय. त्याच अनुषंगानं हायकोर्टातील वकिल संघटनांनी हालचाली सरू केल्या. त्यानंतर मुख्य न्यायमूर्तींच्या उपस्थितीत यासंदर्भात मंगळवारी जी तातडीची बैठक पाडली त्यात यावर चर्चा करण्यात आली. ही मोहीम केवळ हायकोर्टाशी संलग्न वकिलांसाठी असल्यानं हायकोर्ट परिसरातच एक संपूर्ण दिवस या लसीकरणासाठी देण्याचं मुख्य न्यायमूर्तींनी मान्य केलं. 


ऑक्सिजन प्लांटचे दर ऑक्सिजन निर्मिती क्षमतेनुसार व वापरण्यात आलेल्या पद्धतीनुसार बदलतात, भाजपच्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपाला BMC प्रशासनाचे उत्तर


आजच्या घडीला हायकोर्टात कार्यरत वकिलांची संख्या काही हजारांच्या घरात आहे. सध्या सार्वजनिक प्रवासावर निर्बंध असल्यानं हायकोर्टापर्यंत लसीकरणासाठी नेमके किती वकील येऊ इच्छित आहेत?, याची चाचपणी सुरू आहे. त्यासाठी गुगलवर सर्व सभासदांना एक फॉर्म पाठवून आपली उपलब्धता तातडीनं कळवण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. मात्र सरसकट सर्व वकिलांना देता येईल इतका लसींचा साठा उपलब्ध नसल्याचं पालिका आयुक्तांनी या बैठकीत स्पष्ट केलं. अखेरीस चर्चेअंती 1 हजार लसी उपलब्ध करून देऊ शकतो अशी हमी पालिका आयुक्त इक्बाल सिंह चहल यांनी हायकोर्टाला दिली.


मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठातही याच पद्धतीनं वकिलांच्या लसीकरणासाठी चाचपणी सुरू आहे. पुणे विभागातील सुमारे 300 वकिलांचं सोमवारी पालिकेच्या माध्यमातून लसीकरण करण्यात आलं. याशिवाय अन्य काही जिल्ह्यातही स्थानिक प्रशासनाच्या मदतीनं वकिलांसाठी विशेष लसीकरण मोहीम राबवण्यात येत आहे.