मुंबई : कोरोना व्हायरसचा प्रादुर्भाव संपूर्ण जगभरात पाहायला मिळत आहे. जीवघेण्या कोरोना व्हायरसपुढे संपूर्ण जग हतबल झालं आहे. कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी भारतातही लॉकडाऊन लागू केला आहे. त्यामुळे अनेक लोक आपापल्या घरांमध्ये बंद आहेत. पण कोरोनामुळे लॉकडाऊन आणि लॉकडाऊनंतर उपासमारी, आर्थिक दुरावस्था यांसाठी सरकारकडे काय योजना आहे? असा थेट सवाल शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून सरकारला विचारण्यात आला आहे.


लोकांना जगायचे आहे. आज लोकं इस्पितळात मरत आहेत. त्यांना मृतदेहांची भीती वाटत नाही, पण लॉक डाऊननंतर होणारी उपासमारी, आर्थिक दुरावस्था यामुळे घरांत, रस्त्यांवर, सार्वजनिक ठिकाणी मुडदे पडू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांनीही 'कोरोना'चे भजन थांबवायला हवे. सरकारने आधी कोरोनाच्या तिरडीवरून उठावे. लोक आपोआप कामधंद्याला लागतील! 'लॉकडाऊन'नंतर सरकारकडे काय योजना आहे? याचे उत्तर कोरोनाच्या तिरडीवरून उठण्याआधीच जनतेला मिळावे अशी मागणी सामनाच्या अग्रलेखातून शिवसेनेने केली आहे.


'महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध पार पडत आहे. त्यामुळे राज्यावरील अस्थिरतेचे सावट दूर झाले व सर्व काही मनाप्रमाणे झाले. याचा आनंद राज्यकर्त्यांना, राजकारण्यांना असला तरी जनतेचे संकट कसे दूर व्हायचे, हा प्रश्नच आहे. लॉक डाऊननंतर सरकारकडे काय योजना आहे? असा प्रश्न राहुल गांधींपासून अनेक प्रमुख नेत्यांनी विचारला आहे. या घडीला तोच प्रश्न महत्त्वाचा असून सरकारकडे त्यावर उत्तरही नाही आणि उताराही दिसत नाही. लॉक डाऊन काढायचा की वाढवायचा? याचा निकाल काहीही लागला तरी दोन्ही बाजूला मरण हे जनतेचेच आहे', असंही अग्रलेखात शिवसेनेनं म्हटलं आहे.


मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे 143 कोटींची संपत्ती



काय म्हटलंय सामनाच्या अग्रलेखात?


लोकांना जगायचे आहे. आज लोकं इस्पितळात मरत आहेत. त्यांना मृतदेहांची भीती वाटत नाही, पण लॉक डाऊननंतर होणारी उपासमारी, आर्थिक दुरावस्था यामुळे घरांत, रस्त्यांवर, सार्वजनिक ठिकाणी मुडदे पडू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांनीही ‘कोरोना’चे भजन थांबवायला हवे. सरकारने आधी कोरोनाच्या तिरडीवरून उठावे. लोक आपोआप कामधंद्याला लागतील! ‘लॉक डाऊन’नंतर सरकारकडे काय योजना आहे? याचे उत्तर कोरोनाच्या तिरडीवरून उठण्याआधीच जनतेला मिळावे!


महाराष्ट्रातील विधान परिषद निवडणूक बिनविरोध पार पडत आहे. त्यामुळे राज्यावरील अस्थिरतेचे सावट दूर झाले व सर्व काही मनाप्रमाणे झाले. याचा आनंद राज्यकर्त्यांना, राजकारण्यांना असला तरी जनतेचे संकट कसे दूर व्हायचे, हा प्रश्नच आहे. लॉक डाऊननंतर सरकारकडे काय योजना आहे? असा प्रश्न राहुल गांधींपासून अनेक प्रमुख नेत्यांनी विचारला आहे. या घडीला तोच प्रश्न महत्त्वाचा असून सरकारकडे त्यावर उत्तरही नाही आणि उताराही दिसत नाही. लॉक डाऊन काढायचा की वाढवायचा? याचा निकाल काहीही लागला तरी दोन्ही बाजूला मरण हे जनतेचेच आहे. एक मात्र नक्की, कोरोनाच्या तिरडीवरून आता उठायला हवे. कामधंद्याला लागायला हवे. केंद्र सरकारने आता स्पष्ट केले आहे की, कोविड म्हणजे कोरोनापासून संरक्षण आवश्यक आहे, पण आता कामधंदे सुरू व्हायलाच हवेत. आर्थिक उलाढाल होणे गरजेचे आहे. तसे झाले नाही तर कोसळून पडलेली अर्थव्यवस्था साफ रसातळाला जाईल. शाळा, कॉलेजेस, दुकाने, उद्योग, सार्वजनिक दळणवळण, विमान वाहतूक सध्या बंद आहे. लोकांची ‘आवक’ थांबली आहे. मध्यमवर्गीय कालपर्यंत रेशन दुकानाच्या रांगेत उभा राहत नव्हता. त्यातील अनेकजण आता मोफत मिळणार्‍या धान्यवाटपाच्या मेहेरबानीवर जगत असल्याचे चित्र विदारक आहे. काम करणारे हात रिकामे आहेत आणि कोरोनाच्या तीन महिन्यांत सरकारला जो महसूल मिळाला तो कोरोनाच्या लढाईतच खर्च झाला. त्यामुळे सरकारची तिजोरीही तशी रिकामीच असल्याने लॉक डाऊननंतर करायचे काय? हा प्रश्न त्यांच्या समोरही आहेच. देशभरातील सर्व उद्योगधंदे कधी सुरू होतील ते अनिश्चित आहे. महाराष्ट्रात रेड झोन वगळता सुमारे 57 हजारांवर उद्योगांना परवाने देण्यात आले असून 25 हजार कंपन्यांत उत्पादन सुरू झाले आहे. सुमारे


साडेसहा लाख कामगार


या ठिकाणी काम करीत आहेत, अशी माहिती राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी दिली आहे. याशिवाय राज्यातील लघुउद्योगांच्या मदतीसाठीही केंद्र सरकारतर्फे लवकरच आर्थिक पॅकेज जाहीर करण्यात येईल, असेही उद्योगमंत्र्यांनी म्हटले आहे. लॉक डाऊनच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रातील उद्योग-व्यवसाय हळूहळू पूर्वपदावर येण्याच्या दृष्टीने हे सगळे ठीकच आहे, पण मुंबई, ठाणे, पुणे, पिंपरी-चिंचवड, नाशिकसारखी औद्योगिक शहरे त्यात नाहीत. मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई या औद्योगिक शहरांचे राज्यच नव्हे तर देशाच्या आणि जगाच्याही दृष्टीने वेगळे महत्त्व आहे. पिंपरी-चिंचवड, पुणे ठामीण पट्टय़ात उद्योग व्यवसाय पसरला आहे. पुणे ग्रामीण भागात, संभाजीनगर बाहेर ‘ऑटो’ उद्योगातील कारखाने राज्याला रोजगार आणि महसूल देत आहेत. त्याशिवाय इंजिनीअरिंग, फार्मास्युटीकल कंपन्यांचा राज्यात जम बसला होता आणि खाद्य उद्योगही वाढतच होता. मात्र कोरोनाच्या लॉक डाऊनमुळे या सगळय़ा उद्योगांना खिळ बसली आहे. त्याचा परिणाम रोजगारावर होत आहे. याशिवाय असंघटीत क्षेत्रात काम करणारा वर्ग प्रचंड आहे. पंचतारांकित व मध्यम आकाराची हॉटेल्स, त्यावर अवलंबून असलेला ‘वाहतूक व पर्यटन’ व्यवसाय मोडून पडला आहे. रस्त्यावरचे खाद्य स्टॉल्स, किरकोळ विक्रेते, रिक्शावाले यांचे भविष्य अधांतरी आहे. कोरोनाचा फास त्यांच्या गळय़ाभोवतीही आवळलेलाच आहे. विनाअनुदानीत शाळांतील हजारो शिक्षकांना दोन महिन्यांपासून त्यांचे तुटपुंजे वेतनही मिळू शकलेले नाही. घरेलू कामगारांची अवस्था त्याहून बिकट आहे. या वर्गास कोणीच वाली नाही. घरकाम करणार्‍या ‘बाया’ झोपडय़ा किंवा चाळीत राहतात. त्यांना आता इतर निवासी संकुलात प्रवेश बंदी आहे व त्यांनी


कितीकाळ मोफत


धान्याच्या रांगेत उभे राहायचे? याचे उत्तर सरकारकडे नाही. मोदींचे व महाराष्ट्राचे सरकार खंबीर आहे वगैरे ठीक, पण जनतेचा धीर सुटणार नाही याची काळजी सरकारला घ्यावी लागेल. अन्यथा लोकांच्या संतापाला तोंड देणे कठीण होईल. लोकांचे पगार, पेन्शन वगैरे थकले आहेत. भारतीय स्टेट बँकेने मुदत ठेवींवर देण्यात येणार्‍या व्याजदरात कपात केली आहे. त्यामुळे व्याजावर गुजराण करणार्‍या लोकांचेही हालच होतील. हे सर्व कोरोनामुळेच घडत आहे हे खरे, पण म्हणून कोणत्याही सरकारला हातावर हात ठेवून बसता येणार नाही. लोकांना आजच जगायचे आहे. त्यांना उद्याचा हवाला नको. ‘आता कशाला उद्याची बात, बग उडूनि चालली रात’, अशी अवस्था सगळ्यांचीच झाली आहे. लोकांना जगायचे आहे, अगदी इस्पितळाच्या वॉर्डात बाजूला मृतदेह ठेवून उपचार होत असतील तरी त्यांना जगायचे आहे. मुंबईतील शीव, केईएमसारख्या इस्पितळातील भयावह परिस्थितीचे चित्र समोर आले. जेथे कोरोनाचे रुग्ण उपचार घेत आहेत तेथेच मृतदेह बांधून ठेवले आहेत, हे चित्र भयावह असले तरी मोठय़ा शहरातील कोरोना संकटाची भीषणता समोर आणणारे आहे. इस्पितळांत खाटा शिल्लक नाहीत व अशा परिस्थितीत उपचार देणे व उपचार घेणे ही मजबुरी बनली आहे. लोकांना जगायचे आहे. आज लोकं इस्पितळात मरत आहेत. त्यांना मृतदेहांची भीती वाटत नाही, पण लॉक डाऊननंतर होणारी उपासमारी, आर्थिक दुरावस्था यामुळे घरांत, रस्त्यांवर, सार्वजनिक ठिकाणी मुडदे पडू नयेत म्हणून राज्यकर्त्यांनीही ‘कोरोना’चे भजन थांबवायला हवे. सरकारने आधी कोरोनाच्या तिरडीवरून उठावे. लोक आपोआप कामधंद्याला लागतील! ‘लॉक डाऊन’नंतर सरकारकडे काय योजना आहे? याचे उत्तर कोरोनाच्या तिरडीवरून उठण्याआधीच जनतेला मिळावे!


संबंधित बातम्या :


 भाजपने तिकीट नाकारल्यानंतर सहाव्या जागेसाठी काँग्रेसची ऑफर होती, एकनाथ खडसेंचा गौप्यस्फोट


मद्यप्रेमींसाठी खुशखबर; ई-टोकनद्वारे दारुची विक्री, राज्य उत्पादन शुल्क विभागाची सुविधा


मुंबईत अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांसाठी उपनगरीय रेल्वेसेवा सुरु करावी : मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे