मुंबई : कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विमान प्रवासादरम्यान मधल्या सीटवरून प्रवास करण्यास सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालायाने परवानगी दिली आहे. कोरोनामुळे विमानातील सुरक्षित वावरसाठी डीजीसीएने घालून दिलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांचे काटेकोरपणे पालन करण्याचे निर्देशही यावेळी उच्च न्यायालयाने दिले आहेत. न्यायालयाच्या या निर्णयामुळे प्रवासी विमान वाहतूक कंपन्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
23 मार्च रोजी डीजीसीएने काढलेल्या परिपत्रकानुसार, विमानात कोविडचा प्रसार होऊ नये यासाठी तीनपैकी मधले आसन रिक्त ठेवण्याचे निर्देश आहेत. असं असतानाही परदेशांत अडकलेल्या भारतीयांना आणण्याच्या 'वंदे भारत' मिशनमध्ये एअर इंडियाकडून उल्लंघन झाल्याचा आरोप करणारी याचिका वैमानिक देवेन कयानी यांनी अॅड. अभिलाश पनिकर यांच्यामार्फत दाखल केली होती. त्यावर सोमवारी न्यायमूर्ती शाहरुख काथावाला आणि न्यायमूर्ती सुरेंद्र तावडे यांच्या खंडपीठापुढे व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे सुनावणी पार पडली.
यावेळी कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर विमानातून प्रवास करताना प्रवाशांच्या सुरक्षिततेची व आरोग्याची योग्य काळजी घेतली जात आहे. तसेच प्रवाशांची संख्या आणि आसनांची क्षमता विचारात घेता विमानातील तीनपैकी मधली सीट रिक्त ठेवण्याची गरज भासत नसल्याचे प्रथमदर्शनी दिसत असल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमूद केले.
डीजीसीएच्या 31 मे रोजीच्या नव्या परिपत्रकानुसार, विमानातील तीनपैकी मधल्या आसनावरील प्रवाशाला गाऊन पुरवण्यासह सर्व प्रवाशांना फेस शिल्ड, मास्क इत्यादी गोष्टी देण्याचे तसेच कोरोनाच्या दृष्टीनं सुरक्षिततेच्या उपाययोजनांचे पालन करण्यात येत आहे. एअर इंडिया आणि एअर इंडिया एक्सप्रेसने डीजीसीएच्या 23 मार्चच्या परिपत्रकाचे उल्लंघन करून 'वंदे भारत' मोहिमेअंतर्गत प्रवाशांनाचा जीव धोक्यात आणणारी कोणतीही कृती केलेली नसल्याचेही न्यायालयानं स्पष्ट केलं आहे.
प्रवासी आणि वैमानिकांबाबत ठरवलेल्या सर्व खबरदारीच्या उपायांचे पालनही सर्व विमान कंपन्या करत आहेत. तसेच उतरल्यानंतर प्रवासांचे थर्मल स्क्रीनिंग केले जाते आणि त्यानंतर त्यांचे 7 ते 14 दिवस संस्थात्मक विलगीकरण केले जाते. कोरोना पॉझिटिव्ह चाचणी झालेल्या प्रवाशांमुळे विमानातील अन्य कुठल्याही प्रवाशाला कोरोनाचा संसर्ग झाल्याची घटना आजपर्यंत घडलेली नाही. तर दुसरीकडे, केवळ स्पर्श केल्याने करोनाचा संसर्ग होत नाही, असे स्पष्टीकरणही हवाई वाहतूक मंत्रालयाच्या तज्ज्ञ समितीने दिले असल्याचेही नमूद करत न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांनी केलेल्या आरोपांचे खंडन करत त्यांना कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला.