मासेमारीची सीमा जास्तीत जास्त ठेवणे, स्मारकातून उपलब्ध होणाऱ्या नोकऱ्यांमध्ये मच्छिमारांच्या मुलांना प्राधान्य देणे आणि मच्छिमारांच्या पंधरा प्रतिनिधींची समन्वय समिती स्थापन करणे आदी मागण्यांवर एकमत झाल्यानं हा विरोध मावळला आहे. या बैठकीला मत्योद्योग मंत्री महादेव जानकर आणि भाजप आमदार राम कदम उपस्थित होते.
शिवस्मारकाच्या जागेला मच्छिमारांचा विरोध का?
शिवस्मारकाची जी जागा आहे, त्या खडकावर 32 प्रजाती प्रजनन करतात. या प्रकल्पामुळे त्या नष्ट होतील. मोसम असल्यावर 100 ते 150 किलो मासे एकट्या नाखवाच्या गळाला लागतात. एकूण 150 ते 200 बोटी आहेत. त्यामुळे महिन्याला लाखो रुपये उत्पन्न मिळतं. मात्र शिवस्मारकामुळे मोठं नुकसान होऊन तुटपुंज्या पगारावर प्रकल्पात रोजगार करावा लागेल, याला मच्छिमार संघटनांचा विरोध होता.
आधीच सुरक्षेच्या कारणावरून राजभवनालगत मच्छिमारी करण्यास मज्जाव करण्यात आला आहे. 26/11 हल्ल्यातील दहशवाद्यांनी याच बंदरावरून प्रवेश केला होता. त्यामुळे सुरक्षेसाठी अनेक निर्बंध लादले गेलेत. शिवस्मारकामुळे यात जास्त भर पडेल, अशी मच्छिमारांना भीती होती.
शिवस्मारक आणि राजभवनामुळे मच्छिमारांचा नैसर्गिक मार्ग बंद होईल. मच्छिमारांना हवेचा अंदाज घेऊन बोटींचा मार्ग ठरवावा लागतो. मात्र या प्रकल्पानंतर त्यांना समुद्राला वळसा घालण्याशिवाय पर्याय नाही, असं मच्छिमारांचं म्हणणं आहे.
छोटे मासे नष्ट झाल्याने त्यांच्या शोधात येणारे मोठे मासेही या भागात दुर्मिळ होतील. तिवरांची झाडं नष्ट झाल्याने जैवविविधतेवर आणि पर्यावरणावर मोठा परिणाम होईल, ज्याचा फटका पुन्हा मच्छिमारांच्या व्यवसायावर पडेल, असं मच्छिमार संघटनांचं म्हणणं आहे.