विरोधकांच्या मनात काळंबेरं, पण मराठा आरक्षण देणारच : मुख्यमंत्री

मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यावरुन विरोधक फारच आक्रमक झाले. त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर गंभीर आरोप करत सरकार मराठा समाजाला दिल्याशिवाय राहणार नाही, असंही सांगितलं.

मुंबई : "विरोधकांच्या मनात काळंबेरं आहे, त्यांना समाजात भांडण लावायचं आहे. समाजात तेढ निर्माण व्हावी ही यांची इच्छा आहे," असा आरोप करत मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मराठा समाजाला आरक्षण देणारच असा पुनरुच्चार केला. मराठा आरक्षणाबाबत मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल सभागृहात मांडण्यावरुन विरोधक फारच आक्रमक झाले. त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी विरोधकांवर गंभीर आरोप करत सरकार मराठा समाजाला दिल्याशिवाय राहणार नाही, असंही सांगितलं. नियमानुसारच कार्यवाही कलम 14 आणि 15 दाखला देत राज्य सरकार नियमानेच कार्यवाही करत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. ते म्हणाले की, "राज्य मागास आयोगाचा हा 52 वा अहवाल आहे. याआधीचे 51 अहवाल सभागृहात मांडलेले नाहीत. राज्य सरकारच्या वतीने या सभागृहात विधेयक मांडण्याआधी एटीआर मांडण्यात येईल, जो कायद्यानुसार आहे." "तसंच ओबीसी समाजाच्या 52 टक्के आरक्षणाला बाधा न आणता सरकार मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहे. राज्यात सध्या 52 टक्के आरक्षण आहे, 50 टक्के नाही. एसईबीसीचं आरक्षण जिवंत आहे. त्यामुळे मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षण देणार आहे," असंही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं. मुख्यमंत्री-गटनेत्यांच्या बैठकीत घटनात्मक पेच, तोडगा नाहीच विरोधकांवर निशाणा मात्र मराठा आरक्षणावरुन दोन्ही सभागृहात मराठा आरक्षण अहवाल सादर करण्यावरुन विरोधक चांगलेच आक्रमक झाले. त्याला प्रत्युत्तर देताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विरोधकांवर गंभीर आरोप केले. ते म्हणाले की, "विरोधकांच्या मनात खोट आहे. त्यांना समाजात भांडणं लावायची आहेत. समाजात तेढ निर्माण व्हावं ही त्यांची इच्छा आहे. समाजाला विघातक ठरणारं कृत्य करु नका, अशी माझी हात जोडून विनंती आहे. पण तुम्ही जर राजकारण करत असाल तर राजकीय उत्तर आम्हालाही देता येतं. त्यांना राजकारण करु द्या, राज्य सरकार आरक्षण दिल्याशिवाय राहणार नाही." विरोधक मुस्लीम समाजाला भडकवत आहेत : मुख्यमंत्री "आघाडी सरकारने मुस्लीम समाजाला नाही, त्यामधील पोटजातींना आरक्षण दिलं. मुस्लिम समाजातील 52 जातींना आरक्षण आम्ही दिलं. हे प्रकरण हायकोर्टात गेल्यानंतर शैक्षणिक आरक्षण वगळता इतर आरक्षणाला स्थगिती मिळाली आणि निर्णय राखून ठेवला. आरक्षण देण्याआधी हे प्रकरण मागास आयोगाकडे पाठवून त्यांना मागास सिद्ध करावं लागेल. विरोधक फक्त मुस्लीम मतांचं राजकारण करत आहेत. ते मुस्लीम समाजाला भडकवत आहे," असा गंभीर आरोपही धनगर आरक्षणाचा अहवाल एटीआरसोबत मांडणार "धनगर आरक्षणाबाबतच्या अहवालाचा अभ्यास सुरु आहे. योग्य वेळी तो एटीआरसोबत मांडला जाईल. आदिवासी समाजावर गदा न येता धनगरांना आरक्षण देणार आणि केंद्राकडे शिफारशी पाठवणार," अशी ग्वाही मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सभागृहात दिली. पाहा व्हिडीओ संबंधित बातम्या मराठा आरक्षण 5 डिसेंबरला लागू होणार : सूत्र आरक्षणाची श्वेतपत्रिका काढण्याची मागणी सरकार मराठा आरक्षणाच्या अहवालावर एटीआर मांडणार मुख्यमंत्री का घाबरत आहेत? : जयंत पाटील 29 नोव्हेंबरला मराठा आरक्षणावर शिक्कामोर्तब?