मुंबई : लॉकडाऊनमुळे महाराष्ट्रात अडकून पडलेल्या परराज्यातील मजुरांना आपापल्या गावी पाठवण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या मजुरांना रेल्वेच्या माध्यमातून गावी पाठवले जात असून आता त्यांच्या प्रवास खर्चावरून सध्या संभ्रम निर्माण झाला आहे. हायकोर्टाने याची दखल घेत मजुरांचा हा प्रवास खर्च नेमका कोण उचलणार?, याबाबत भूमिका स्पष्ट करण्याचे आदेश राज्य सरकारला दिले आहेत.
कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सध्या झोपडपट्टीतील रहिवासी, परप्रांतीय मजुर यांना पुरेसं अन्न मिळतंय की नाही?, त्यांच्या राहण्याची सोय झाली आहे की नाही?, त्याकडे सरकारने लक्ष द्यावे अशी मागणी करत 'घर बचाओ घर बनाओ' या स्वयंसेवी संस्थेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती शिरीष गुप्ते यांच्यासमोर व्हिडीओ कॉन्फरन्सच्या माध्यमातून सुनावणी घेण्यात आली.
परराज्यातील मजुरांच्या प्रवासाचा खर्च काँग्रेस उचलणार अशी घोषणा काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी करताच केंद्र सरकार 85 टक्के आणि राज्य सरकार 15 टक्के तिकिटाचा खर्च उचलणार असल्याचे सरकारने जाहीर केले आहे. यावरून मजुरांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे. तसेच प्रवासासाठी लागणाऱ्या आरोग्य प्रमाणपत्राचा खर्च सरकार करणार का? याबाबतही मजुर साशंक आहेत, असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने कोर्टाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले. हायकोर्टाने याची दखल घेत केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्रित निर्णय घेऊन प्रवासाचा खर्च नेमकं कोण करणार याबाबत माहिती देण्याचे आदेश देत सुनावणी 8 मे पर्यंत तहकूब केली आहे.
तसेच झोपडपट्टी विभागांत आणि कँपमध्ये राहणाऱ्या परप्रांतीय मजुरांना वेळच्यावेळी अन्न मिळतंय का? त्यांना राहण्यासाठी शेलटरची व्यवस्था केली आहे का? याचा सर्व्हे करून त्यांच्या सोयीसाठी काय काय पावले उचलली. याबाबत सरकारला पुढील सुनावणीवेळी प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देशही मुंबई उच्च न्यायालयानं दिले आहेत.