सिडकोचा लॉटरी विजेत्यांना दिलासा! घराच्या नोंदणीसाठी केवळ 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क

सिडकोने दिवाळीपूर्वीचं लॉटरी विजेत्यांना मोठा दिलासा दिला आहे. घराच्या नोंदणीसाठी केवळ 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे.

मुंबई : सिडकोच्या 14 हजार 500 घर विजेत्यांना अखेर दिलासा मिळाला आहे. प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत पात्र लाभार्थ्यांना घराच्या नोंदणीसाठी केवळ 1000 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क भरावे लागणार आहे. मनसेच्या मागणीनंतर 'सिडको'कडून मुद्रांक शुल्काच्या निर्णयाबाबत स्पष्ट करण्यात आले आहे. त्यामुळे 'म्हाडा' नंतर आता 'सिडको'च्या प्रधानमंत्री आवास योजनेतील घरांच्या नोंदणीसाठी केवळ 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क लागणार आहे.

सर्वांसाठी घरं या योजनेंतर्गत सिडकोने 2018-19 या वर्षी तब्बल 14 हजार 500 घरांसाठी लॉटरी काढली होती. यामध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल आणि अत्यल्प उत्पन्न गटातील नागरिकांना घरे उपलब्ध करून देण्यात आली होती. या सर्व घरासाठी मुद्रांकशुल्क 1 हजार रुपये असावे अशी घोषणा तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या काळात झाली होती. त्यावेळी सभागृहात यावर सर्वानुमते चर्चा करून त्याबाबतचे एक परिपत्रक देखील काढण्यात आले होते.

मनसेच्या आंदोलनाची दखल

या परिपत्रकात सिडको महामंडळ, म्हाडा या विभांगाचा समावेश ही करण्यात आला होता. या घोषणेला जवळपास 1 वर्षे होऊन देखील 2018 साली काढण्यात आलेल्या लॉटरी धारकांना सिडकोकडून त्यांच्या घरांसाठी मुद्रांक शुल्क 1 हजार रुपये करण्यात येईल अशा प्रकारची कुठलीही सूचना देण्यात आलेली नाही. यामुळे अत्यल्प उत्पन्न गट आणि अल्प उत्पन्न गटातील घर विजेत्यांमध्ये संभ्रमाचं वातावरण होतं. हाच विषय समोर ठेऊन नवी मुंबई महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेच्या पदाधिकार्ऱ्यांनी सिडकोचे संचालक डॉ. संजय मुखर्जी यांची भेट घेऊन त्यांना नागरिकांच्या समस्यांबाबत माहिती दिली.

काय आहे प्रकरण?

सिडकोने 2018-2019 मध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल आणि आणि अत्यल्प उत्पन्न गटासाठी 14500 घरांसाठी काढलेल्या सोडत धारकांना 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणे अपेक्षित आहे. परंतु, याबाबत कसलीही स्पष्टता सिडकोकडून देण्यात आली नव्हती. त्यामुळे आता सिडको प्रशासन सर्वसामान्य नागरिकांकडून घरांच्या नोंदणीसाठी लाखो रुपये मुद्रांक शुल्क आकारणार का हा प्रश्न निर्माण झाला होता. सध्या कोरोना काळामुळे सर्व सामान्य नागरिक त्रस्त आहेत. त्यात सोडत धारकांना हा भुर्दंड अन्यायकारी होत आहे. मुळात शासनाच्या 15 जुलै 2019च्या परिपत्रकानुसार या नागरिकांना 1 हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारून घरांची नोंदणी करून देणे अपेक्षित आहे. परंतु, अद्याप याबाबत काहीच हालचाली होताना दिसत नाहीत. यासोबतच जवळपास 1700 सोडत धारकांनी आर्थिक अडचणींमुळे हप्ते न भरल्यामुळे त्यांची सोडत रद्द करण्यात आली आहे. हा निर्णय देखील मागे घ्यावा अशी विनंती मनसेने सिडको एमडीना केली होती. यावर आता लॉटरी विजेत्यांना सिडकोने दिलासा दिला आहे.

Navi Mumbai|सिडको कार्यालयावर विमानतळ प्रकल्पग्रस्तांचं आंदोलन;CIDCOने आश्वासन पूर्ण न केल्याचा आरोप