आयोगानं जलदगतीनं काम कराव, मुख्यमंत्र्यांनी आरक्षणाचा मुद्दा हातात घ्यावा- भुजबळ
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी इम्पिरिकल डेटा मागणीची राज्य सरकारची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली आहे. यावर अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे.
मुंबई : मागासवर्गीय आयोगानं आपलं काम जलदगतीने केले तर ओबीसींना राजकीय आरक्षण शक्य असल्याचे मत राज्याचे अन्न व नागरी पुरवठा मंत्री छगन भुजबळ यांनी केले आहे. कोणत्याही सरकारची चूक असली तरी लोकांची काय चूक असंही भुजबळ यावेळी म्हणाले. येणाऱ्या निवडणुका जनरलमधून होतील, मात्र, पुढच्या निवडणुकांमध्ये ओबीसींना आरक्षण मिळेल, असा विश्वासही त्यांनी व्यक्त केला. आता सर्व अधिकारी, सचिवांसह संबंधीत खात्यांच्या मंत्र्यांनी यामध्ये लक्ष घातले पाहिजे. तसेच मुख्यमंत्र्यांनी हा मुद्दा हातात घेण गरजेच असल्याचेही भुजबळ यावेळी म्हणाले. ओबीसींच्या आरक्षणावर मार्ग निघत नसेल तर आंदोलन उभ राहिल, त्यामध्ये आम्हीपण सामील होऊ असा इशाराही यावेळी भुजबळ यांनी दिला.
इम्पिरिकल डेटा नव्हता तर विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्र सरकारला कोणता डेटा मागितला असा सवाल देखील भुजबळ यांनी उपस्थित केला आहे. ५४ टक्के लोकांचा अधिकार डावलला जात आहे, मात्र, तो मुद्दा फारसा लक्षात घेतला जात नाही. आता आयोगाने जलदगतीनं काम करणे गरजेचं असून, आयोगाला सर्वांनी पूर्ण सहकार्य करणे गरजेचे आहे. केवळ पत्रापत्री न करता रोजच्या रोज आयोगासमोर बसणे गरजेचे आहे. यांनी कराव, त्यांनी करावं यामध्ये वेळ आता घालवू नये. आयोगासोबत मीसुद्धा चर्चा करणार असल्याचे भुजबळ म्हणाले.
ओबीसींच्या राजकीय आरक्षणासाठी राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागणीची याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळल्यानंतर स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीवर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले होते. सुप्रीम कोर्टाने राज्यातील निवडणूक प्रक्रियेत हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला आहे. त्यामुळे आता तूर्तास 21 डिसेंबर रोजी होणाऱ्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका या ओबीसी आरक्षणाशिवाय होणार आहे. ओबीसींसाठी राखीव असलेल्या जागा या खुल्या गटासाठी असणार आहे. पुढील सुनावणी 17 जानेवारी रोजी होणार आहेत. त्यानंतर पुढील महापालिका, नगरपंचायत निवडणुकांमधील ओबीसी आरक्षणाचे भवितव्य ठरणार आहे. आज सकाळी सुप्रीम कोर्टाने राज्य सरकारला इम्पिरियल डेटावरून धक्का दिला होता.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये ओबीसींचं अतिरिक्त आरक्षण सुप्रीम कोर्टाने रद्द करण्यात आल्यामुळे, राज्य सरकारला हे आरक्षण कायम ठेवण्यासाठी इम्पिरिकल डेटाची आवश्यकता होती. हा डाटा केंद्र सरकारने द्यावा अशी मागणी ठाकरे सरकारने मोदी सरकारडे लावून धरली होती. मात्र, सामाजिक आणि आर्थिक मागासलेपणाबाबतचा इम्पिरिकल डेटा राज्याला देता येणार नाही अशी भूमिका केंद्राने घेतली. केंद्राची मागणी मान्य करत कोर्टाने राज्य सरकारची इम्पिरिकल डेटा मागण्याची याचिका फेटाळली. निवडणूक आयोगाने राज्यातील 105 नगरपंचायतीमधील ओबीसी प्रभागातील निवडणुकीला स्थगिती दिली आहे. या जागांवरील स्थगिती उठवली जाण्याची शक्यता आहे. या जागा खुल्या गटात समजल्या जाणार आहेत. येत्या 21 डिसेंबरला या 105 नगरपंचायतीसाठी मतदान होणार आहे.
महत्त्वाच्या बातम्या
