परमबीर सिंहांविरोधात वॉरंट जारी, चांदिवाल आयोगाकडनं 50 हजारांचा जामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे निर्देश

Parambir Singh : परमबीर सिंह यांच्याविरोधात वॉरंट जारी करण्यात आला असून चांदिवाल आयोगाकडनं 50 हजारांचा जामीनपात्र वॉरंट काढण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत.

parambir Singh (File Photo)

Parambir Singh : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्यावरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची चौकशी करणार्‍या चांदीवाल आयोगासमोर सातत्यानं गैरहजर राहणार्‍या परमबीर सिंह यांच्याविरोधीत अखेर चांदिवाल आयोगानं वॉरंट जारी केलं आहे. वारंवार निर्देश देऊनही परमबीर सिंह आयोगापुढे हजर न रहील्यानं मंगळवारी ही कारवाई करण्यात आली. गेल्या सुनावणीत परमबीर यांना आयोगानं तसे स्पष्ट निर्देशच दिले होते.

आयोगानं राज्याचे पोलील महासंचालक यांना याप्रकरणी पुढील कार्यवाहीसाठी एका जेष्ठ अधिका-याची नेमणूक करण्याचे निर्देश दिले आहेत. परमबीर यांना आता आयोगापुढे जातीनं हजर राहून हा जामीन मिळवावा लागेल. दरम्यान परमबीर यांनी चांदिवाल आयोगाच्या चौकशीला याचिकेतून मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. ज्यावर आता लवकरच सुनावणी होईल अशी अपेक्षा आहे.

मुंबई उच्च न्यायालयान या प्रकरणी दाखल झालेल्या याचिकेची दखल घेत सीबीआय चौकशीचे आदेश दिले होते. तर राज्य सरकारनंही या आरोपांची समांतर न्यायालयीन चौकशी करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायमूर्ती चांदीवाल यांच्या अध्यक्षतेखाली चौकशी आयोगामार्फत  चौकशी सुरू केली आहे. या चौकशी आयोगानं  परमबीर सिंह यांना याप्रकरणी आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. मात्र प्रतिज्ञापत्र सादर न करता परमबीर सिंह चौकशीला सातत्याने गैरहजर राहिलेत. याची दखल घेत आयोगानं सुरूवातीला जून महिन्यात परमबीर यांना 5 हजारांचा, 19 ऑगस्टला 25 हजाराचा आणि  25 ऑगस्टला पुन्हा 25 हजाराचा दंड ठोठावला आहे. दंडाची ही रक्कम मुख्यमंत्री कोविड मदतनिधीत जमा करण्याचे निर्देश देत 30 ऑगस्टला सुनावणी निश्‍चित केली होती. मात्र या सुनावणीलाही परमबीर गैरहजर राहील्यानं आयोगानं संताप व्यक्त करत त्यांना अखेरची संधी दिली होती.

आयोगाविरोधात परमबीर हायकोर्टात

परमबीर सिंह यांनी 5 जुलै रोजी चौकशी समितीच्या रजिस्ट्रीकडे अर्ज सादर करून  या चौकशीला गैरहजर राहण्याची  विनंती केली गेली होती. मात्र, 30 जुलै रोजी आयोगानं  परमबीर सिंह यांचा अर्ज फेटाळत त्यांना 6 ऑगस्टला आयोगासमोर उलटतपासणीसाठी हजर राहण्याचे निर्देश दिले होते. त्या निर्णयाला परमबीर सिंह यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. आपण लिहिलेल्या त्या पत्रावरूनच हायकोर्टाने सीबीआयला याप्रकरणी चौकशी करण्याचे निर्देश दिलेले असताना या वेगळ्या चौकशीची गरजच काय? असा सवाल परमबीर सिंह यांनी या याचिकेतून केला आहे.