सीबीआयनं कोणताही पुरावा नसताना थेट गुन्हा दाखल केला, अनिल देशमुखांच्यावतीनं हायकोर्टात युक्तिवाद

सीबीआयनं आपलं म्हणणंच ऐकून घेतलं नाही आणि कोणताही पुरावा नसताना थेट गुन्हा दाखल केला, असा युक्तिवाद अनिल देशमुख यांच्या वतीनं हायकोर्टात करण्यात आला असून गुन्हा रद्द करण्याची मागणी केलीय.सीबीआयच्या गुन्ह्यातील दोन परिच्छेद रद्द करण्यासाठी राज्य सरकारच्या याचिकेवरील सुनावणी पूर्ण.हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला, तोपर्यंत सीबीआयनं याबाबतची कोणतीही कागदपत्र राज्य सरकारकडे मागू नये : हायकोर्ट

संग्रहित छायाचित्र

मुंबई : राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख यांच्याविरोधात सीबीआयकडून दाखल करण्यात आलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेदावर आक्षेप घेत राज्य सरकारने मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकेवर बुधवारी सुनावणी पूर्ण झाली. सर्व पक्षकारांची बाजू ऐकून घेत हायकोर्टानं आपला निकाल राखून ठेवला. निकाल येईपर्यंत या प्रकरणासंबधित नेमणुका, बदल्या यांच्या कागदपत्रांची मागणी करता येणार नाही असं हायकोर्टानं सीबीआयला सांगितलं, ज्याला सीबीआयनंही संमती दिली आहे. त्यानंतर लागलीच हायकोर्टानं हा गुन्हा रद्द करण्यासाठी अनिल देशमुख यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी सुरू केली आहे.

परमबीर सिंह यांनी अनिल देशमुखांविरोधात केलेल्या भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची दखल घेत मुंबई उच्च न्यायालयानं दिलेल्या चौकशीच्या आदेशानंतर सीबीआयच्यावतीनं हा गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. मात्र, सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील दोन परिच्छेद वगळण्यात यावेत अशी मागणी करत राज्य सरकारने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर न्यायमूर्ती एस. एस. शिंदे आणि न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे बुधवारी व्हिसीमार्फत सुनावणी पार पडली. तेव्हा, सचिन वाझेंच्या पुनर्नियुक्तीची गृहमंत्री देशमुख यांना माहिती होती, तसेच त्यांची त्याला सहमतीही होती असा सीबीआयनं दाखल केलेल्या एफआयआरमधील उल्लेख चुकीचा आणि अयोग्य असल्याचे सांगत परमबीर आणि त्यांच्या अन्य दोन आयुक्तांच्या समितीने घेतलेला तो निर्णय होता. त्यात गृहमंत्र्यांचा काहाही संबंध नसल्याचा दावा राज्य सरकारच्यावतीने ज्येष्ठ वकिल रफिक दादा यांनी केला. 

सीबीआयने फक्त परमबीर यांच्या कार्यकाळातीलच नव्हे तर संपूर्ण पोलीस दलातील बदल्यांसदर्भातील फाईल मागविल्या आहेत. मुळात याच मागणीला आमचा विरोध आहे. न्यायालयाने असे कोणतेही आदेश दिले नसतानाही सीबीआय मागच्या दाराने इतर प्रकरणातही माहिती घेऊ पाहत आहे, याचा रफिक दाद यांनी पुर्नउल्लेख केला. तसेच सीबीआय आपल्या मर्यादेचं उल्लंघन करीत असल्याचे सागंत अनिल देशमुखंविरोधातील सीबीआयने दाखल केलेल्या एफआयआरमधील 4 आणि 5 हे दोन्ही परिच्छेद या प्रकरणाशी संबंधित नाहीत त्याबाबत राज्य सरकार चौकशी करण्यास समर्थ आहे. त्यामुळे हे दोन्ही परिच्छेदांना एफआयआरमधून वगण्यात यावे, अशी मागणी राज्य सरकारनं हायकोर्टाकडे केली आहे.

अनिल देशमुख यांच्या वतीनं काय झाला युक्तिवाद
अनिल देशमुख यांनी त्यांच्यावर करण्यात आलेला खंडणीचा आरोप खोटा असून तो फेटाळून लावला. या आरोपामुळे मुंबई पोलिसांत तीव्र नाराजी पसरली आहे. तसेच सीबीआयने पुरावे नसताना प्राथमिक चौकशीच्या नावाखाली थेट एफआयआर दाखल करून त्यांना आरोपी बनवलं. त्यामुळे हा एफआयआरच रद्द करावा असा युक्तिवाद अनिल देशमुख यांच्यावतीने मुंबई उच्च न्यायालयात करण्यात आला.

अनिल देशमुख यांच्या वतीने ज्येष्ठ वकील अमित देसाई यांनी युक्तिवाद केला. त्यांनी खंडपीठाला सांगितले की, सीबीआयनं देशमुख यांच्या निवासस्थानी छापा टाकून त्यांची नागपूर इथं चौकशी केली व त्यांच्याविरुद्ध गुन्हा नोंदवला. देशमुखांनी आमच्याकडून पैसे घेतले अशी फिर्याद एकानेही नोंदवलेली नाही. अनिल देशमुख यांच्याविरुद्ध कोणतेही ठोस पुरावे नसताना सीबीआयने त्यांना आरोपी बनवलं आहे. परमबीर यांच्या पत्रावरून एवढेच संकेत मिळतात की इथं केवळ संशय आणि कुजबुज आहे त्या व्यतिरिक्त काहीच स्पष्ट होत नाही. हायकोर्टानं डॉ. जयश्री पाटील यांच्या तक्रारीवरून केवळ प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश दिले होते. परंतु, सीबीआयने थेट गुन्हाच दाखल केला. प्राथमिक चौकशीला आपला विरोध नाही पण आपलं पूर्ण म्हणणंच सीबीआयनं ऐकून घेतलेलं नाही. मुंबई पोलीस अधिकाऱ्यांच्या बदल्या आणि नेमणूका हा राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विषय आहे. मात्र त्यातही सीबीआयला हस्तक्षेप करायचा आहे. हायकोर्टानं हा युक्तिवाद ऐकून घेत सुनावणी तूर्तास 2 जुलैपर्यंत तहकूब केली आहे.