CAG On BMC : मुंबई महापालिकेत (BMC) कंत्राट देताना अनेकांचे हात काळे झाल्याचं समोर आले आहे. मुंबई महापालिकेत 'हात टाकाल तिथे घोटाळा'अशी परिस्थिती बघायला मिळत आहे. नियमांची पायमल्ली करत आणि अनेक कंत्राटदारांना कामं दिल्याचं समोर आले आहे. पावसाळ्यात रस्त्यांची अवस्था अतिशय बिकट झाली आहे. त्याची कारणंदेखील कॅगच्या अहवालात (CAG Report) समोर आली आहे.
मुंबई महापालिकेचा कॅगचा अहवाल सादर झाल्यानंतर पालिकेच्या प्रशासनावर ताशेरे ओढण्यात आले होते. पालिकेचा कारभार अपारदर्शक, निधीचा निष्काळजीपणाने वापर आणि ढिसाळ नियोजन झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला होता. सोबतच, यासंदर्भात एसआयटी देखील लावण्यात आली आहे. मात्र, यासर्वात रस्त्यांची कंत्राटं देताना नियमांची पायमल्ली झाल्याचं समोर आलंय. सध्या पावसाळ्यात अनेक रस्त्यांवर खड्डे पाहायला मिळत आहेत. अशात पालिकेत होत असलेल्या भ्रष्टाचामुळेच हे रस्ते सुस्थितीत नसल्याचं आढळतंय. पालिकेच्या रस्ते आणि वाहतूक विभागाच्या 56 कामांचा कॅगकडून अभ्यास करण्यात आला. यामध्ये 52 पैकी 51 कामे कुठल्याही प्रकारचे सर्वेक्षण न करताच निवडली गेल्याची गंभीर बाब समोर आलीय.
कॅगचा ठपका काय?
> कंत्राटाच्या निविदा न काढताच कंत्राटदारांना कामं दिली गेली
> मुंबई महापालिकेकडे कंत्राटदारांची नोंदणी नसतानाही कामाचं कंत्राट दिली गेलीत
> सोबतच दिलेलं कंत्राट पूर्ण झाल्यानंतर त्यासंबंधीचे कॉन्ट्रॅक्ट ऑनपेपर दाखवले गेले
महापालिकेच्या उड्डाणपूल बांधकाम विभागात मान्यता नसताना अतिरिक्त कामे देण्यात आली आहेत. कंत्राटदाराला महापालिकेकडून अतिरिक्त मेहेरनजर दाखवण्यात आली. इतकेच नाही तर, निविदा अटींचे उल्लंघन करीत २७.१४ कोटी रुपयांचे लाभ देण्यात आले आहे. चार जीर्ण अवस्थेतील मोठ्या उड्डाणपुलाची कामं रडारवर आली आहेत. यात अंधेरीतील गोखले ब्रिज, डिलाईल ब्रिज, परेल टीटी उड्डाणपुलाचा समावेश आहे.
रस्ते आणि उड्डाणपूल बांधकामात आर्थिक अनियमितता असल्याचा ठपका
निविदा प्रक्रिया न करता 18 कामं कंत्राटदाराला दिली गेली होती, ज्याची किंमत 54 कोटी 53 लाख इतकी आहे. रस्ते बांधकामात मायक्रो सिलिका आणि आईस फ्लेकचा वापर न करता 5.27 कोटींची रक्कम कंत्राटदारांना
फायदा पोहोचवण्यासाठी देण्यात आली. ही रक्कम कम्प्युटराईज बिलामध्ये हाताने लिहिलेल्या नोंदींवरून लक्षात येत असल्याचं देखील आढळलं असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली.
मुंबईतील काही उड्डाणपूलं जीर्ण अवस्थेत असताना त्याची कामं सुरु केली होती. अशात गोखले ब्रिज, डिलाईल ब्रिजसाठी तातडीनं काम करण्याची गरज होती. लोकांच्या सुरक्षिततेसाठी पालिकेनं तसं केलं देखील. मात्र, यात देखील मोठी आर्थिक अनियमितता आणि भ्रष्टाचार झाल्याचं पाहायला मिळत असल्याचा ठपका ठेवण्यात आला आहे.
गोखले पूलाच्या अतिरिक्त कामाचे 9 कोटींचे कंत्राट निविदा न काढताच एप्रिल 2019 मध्ये दिले गेले असल्याचे आढळून आले आहे. ऑगस्ट 2018 साली गोखले उड्डाणपूल जीर्ण झाल्याचे घोषित करत जाहीर करण्यात आले. अशात 9 महिन्यांनंतर गोखले उड्डाणपूलाच्या अतिरिक्त कामासाठी 25 एप्रिल 2019 मध्ये निविदा प्रक्रिया न राबवताच तब्बल 9 कोटींचे कंत्राट देण्यात आले होते.
त्यामुळे तातडीनं काम सांगायचे आणि त्यात 9 महिन्याच्या काळात निविदा प्रक्रिया देखील नाही राबवायची हे चुकीचं आणि आक्षेपार्ह असल्याचं कॅगच्या अहवालात म्हटले आहे. तीन लाखांवरील कामाची कंत्राटं ई-निविदा प्रक्रिया राबवत पूर्ण केली जात असतात असा नियम सांगतो. मात्र, हे सर्व नियम धाब्यावर बसवत कंत्राटं दिली गेल्याचं समोर आलं आहे.
परेल टीटी उड्डाणपूलाच्या रस्त्याचे 1.65 कोटी रुपयांचे अतिरिक्त काम निविदा प्रक्रिया न राबवताच केली गेली आहे. डिलाईल ब्रिज फेब्रुवारी 2019 साली पश्चिम रेल्वेकडून पाडण्यात आला. डिलाईल उड्डाणपुलाचे काम रेल्वे प्रशासन आणि पालिकेकडून करण्यात येत आहे. या उड्डाणपूलाचे कंत्राट जानेवारी 2020 मध्ये 99.74 कोटी रुपयांना देण्यात आले. मात्र, अद्यापपर्यंत हा पूल अजूनही पूर्ण झालेला नाही आणि नागरिकांना वाहतूक कोंडी आणि मनस्तापाला सामोरे जावे लागत आहे.
कंत्राटदारावर मेहरनजर
पूलासोबतच रस्त्यांच्या दुरुस्ती संदंर्भात ही निविदा न मागवता कामं दिली गेलीत हे कॅगच्या चौकशी मध्ये दिसून येत आहे. महापालिकेच्या दोन कंत्राटदारांवर मेहेरबान असल्याच चौकशी दिसून आलं आहे. M.E Infraproject Pvt Ltd आणि N. A construction Pvt Ltd या कंत्राटदारांवर महापालिकेने मेहरनजर दाखवली. या दोन्ही कंपनींना 2021-22 मध्ये निविदा न मागवता 19 रस्ते बनवण्याचं काम दिलं. ज्याची एकूण किंमत 54 कोटी रुपये इतकी होती. अशाच प्रकारे मुंबईतील अनेक भागत निविदा, कंत्राट न करता कामं दिल्याचं संशय कॅग आणि एसआयटीला आहे. ज्याचा तपास पुढे केला जाणार आहे. जर असे असेल तर मुंबईकरांना होणार खड्यांचा त्रास का होता यांच उत्तर ही मिळू शकणार आहेत.
मुंबईत पावसाळ्यात सर्वत्र खड्डेमय चित्र बघायला मिळत आहे. अशात, रस्ते कामात झालेला भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अनियमितता हे देखील याला कारण आहेत. रस्ते कामात फक्त पेपरवर मायक्रो सिलिकाचा आणि आईस फ्लेकचा वापर केल्याचं दाखवणे हे याचं उत्तम उदाहरण असल्याची चर्चा आहे. मुंबई महापालिकेत हात टाकेल तिकडे घोटाळा अशी परिस्थिती आहे. दरम्यान, हे सगळं होऊनही कंत्राटदारांसोबतच पालिका अधिकाऱ्यांवर अद्यापही कोणतीच कारवाई झालेली नाही. कंत्राटदारांवर मुंबई महापालिका इतकी मोहेरबान का? आणि मुंबईकरांच्या वाटेला आणखी कितीकाळ खड्डेमय रस्ते येणार आहे? असा प्रश्न निर्माण झालाय.