मुंबई : खरेदी करार पाच वर्षांनंतर रद्द झाल्यामुळे आधीच स्वप्नातील घराचं स्वप्न भंगलेल्या जेष्ठ नागरीकाला त्यानं भरलेली स्टॅम्प ड्युटी परत करण्याचे आदेश हायकोर्टानं (High Court) महसूल विभागाला दिले आहेत. आयुष्याच्या संध्येतही याचिकादाराचं स्वप्न पूर्ण होऊ शकलेलं नाही. घरासाठी भरलेली रक्कम परत घेण्यासाठी आधीच त्यांनी बराच लढा दिलेला आहे. केलेला करार रद्द करण्यासाठी झालेल्या उशिरासाठी ते जबाबदार नाहीत. त्यामुळे त्यांना पैसे परत मिळायलाच हवेत, असं निरीक्षण नोंदवत हायकोर्टानं पुण्यातील 60 वर्षीय ज्येष्ठ नागरिकाला मोठा दिलासा दिला आहे.
काय आहे प्रकरण?
पुण्यातील रहिवासी सतीश शेट्टी यांनी एका गृह प्रकल्पात घर बूक केलं होतं. बिल्डरसोबत रितसर घर खरेदीचा करार केला गेला. ज्यासाठी 4 लाख 76 हजार रुपये स्टॅम्प ड्युटी आणि 30 हजार रुपये रजिस्ट्रेशन फी देखील भरली. मात्र मुदतीत घर मिळाल्यानं त्यांनी बिल्डरकडे घरासाठी भरलेली आगाऊ रक्कम परत मागितली. ज्याला बिल्डरनं सहाजिकच नकार दिला. त्यानंतर हा विषय रेरापर्यंत गेला. दरम्यान बिल्डर शेट्टी यांचे पैसे देण्यास तयार झाला. मात्र यादरम्यान पाच वर्षांचा कालावधी गेला. ही प्रक्रिया पूर्ण झाल्यावर शेट्टी यांनी घर खरेदीचा करार रद्द करत महसूल विभागाकडे स्टॅम्प ड्युटीची रक्कमही परत मागितली. मात्र महसूल विभागानं भरलेली रक्कम परत करण्यास नकार दिला. त्याविरोधात शेट्टी यांनी स्टॅम्प कलेक्टरकडे दाखल केलेलं अपील अपील फेटाळण्यात आले. ज्याला शेट्टी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली.
कोर्टाचा निकाल
नवं घर विकत घेताना बिल्डरसोबत खरेदी केला जातो. हा करार पाच वर्षांच्या आत रद्द केला तरच स्टॅम्प ड्युटी परत केली जाते. पाच वर्षांनंतर करार रद्द केल्यास स्टॅम्प ड्युटीचे पैसे परत मिळत नाहीत. असा नियम असला तरी करार रद्द करण्यास उशीर का झाला? याचाही विचार झाला पाहिजे. महसूल विभागाला याचे विशेष अधिकार नसले तरी न्यायालयाला विशेष अधिकार आहेत. या विशेष अधिकारांचा वापर करुन स्टॅम्प ड्युटी परत न देण्याचे महसूल विभागाचे आदेश रद्द केले जात आहेत, असं स्पष्ट करत असल्याचं न्यायमूर्ती एन. आर. जमादार यांच्या एकलपीठानं पुणे महसूल विभाग व बोरीवलीतील स्टॅम्प कलेक्टरला चांगलाच दणका दिला आहे.