उत्तम दर्जाचे रस्ते वापरणं हा नागरिकांचा मुलभूत अधिकार असल्याचंही हायकोर्टाने स्पष्ट केलं. संबंधित प्रशासकीय यंत्रणेने लोकांच्या तक्रारींची वेळीच गंभीर दखल घेतली तर लोकांना याबाबत हायकोर्टात येण्याची वेळच येणार नाही, असं मत हायकोर्टाने व्यक्त केलं.
रस्त्यांवरील खड्ड्यांसंदर्भात तक्रार निवारणासाठी स्वतंत्र एकछत्री यंत्रणा 15 जूनपर्यंत कार्यरत करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले. त्याचबरोबर रस्ते निर्मिती आणि त्यांच्या देखभालीचं कंत्राट देताना रस्ते उत्तम दर्जाचे बनतील याची विशेष काळजी घेण्याचे निर्देश दिले.
मुंबई हायकोर्टाचे न्यायमूर्ती गौतम पटेल यांनी मान्सून दरम्यान मुंबईच्या रस्त्यांवरील खड्ड्यांच्या समस्येवरुन हायकोर्टाला लिहिलेल्या पत्राचं याचिकेत रूपांतर केलं. न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
खड्डे हीच केवळ खराब रस्त्यांची व्याख्या नसून असमतोल रस्ते, फुटपाथ, दुभाजक, रस्त्यांवर दिव्यांचा अभाव, उघडी आणि असमतोल मॅनहोल या सर्व गोष्टी खराब रस्त्यांच्या व्याख्येत येतात. त्यामुळे या सर्व बाबींचा मुंबई महापालिका, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, एमएमआरडीए, एमएसआरडीसी, बीपीटी, सिडको या सर्वांनी गांभीर्याने विचार करावा, असे निर्देश हायकोर्टाने दिले.
प्रशासनाच्या चुकांमुळे बऱ्याचदा पादचारी, दुचाकी चालक रस्ते अपघतात जखमी होतात, प्रसंगी त्यांचा जीवही जातो. अशा वेळी संबंधित यंत्रणेला यासाठी जबाबदार धरुन नुकसान भरपाई मागितली जाते. त्यामुळे योग्य सूचना फलक जागोजागी लावणं ही देखील प्रशासनाचीच जबाबदारी असल्याचं हायकोर्टाने स्पष्ट केलं.
या सर्व निर्देशांची 21 जुलैपर्यंत पूर्तता करण्याचे निर्देश देत हायकोर्टाने 24 जुलैला यावर पुन्हा सुनावणी ठेवली आहे.