मुंबई : पारसी समुदायाच्या 'फरवार्दियान' निमित्त प्रार्थनेसाठी मुंबईतील डुंगरवाडी येथील अग्यारी खुली करण्यात यावी या मागणीसह मुंबई उच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल करण्यात आली आहे. त्याची दखल घेत हायकोर्टाने राज्य सरकारला याबाबत उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. येत्या 3 सप्टेंबर रोजी पारसी समुदायाचा 'फरवार्दियान' हा वार्षिक प्रार्थना दिवस आहे.
यंदा कोरोनामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार राज्यभरातील सर्व प्रार्थना स्थळ बंद ठेवण्यात आली आहेत. मात्र, नियमांचे पालन करून 'केम्प्स कॉर्नर' जवळील डुंगरवाडी अग्यारीत 'फरवार्दियान' विधी पार पाडण्याची अनुमती देण्यात यावी, अशी मागणी करत बॉम्बे पारसी पंचायती (बीपीपी)चे विश्वस्त विरफ मेहता यांनी हायकोर्टात ही याचिका दाखल केली आहे. सदर याचिकेवर सोमवारी न्यायमूर्ती आर. डी. धानुका आणि न्यायमूर्ती एम. जे. जमादार यांच्या खंडपीठापुढे प्राथमिक सुनावणी पार पडली. तेव्हा सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार जसे `पर्युषण’ पर्वात जैन समुदायाला शहरातील तीन जैन मंदिरे सशर्त सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आली त्यानुसार आम्हालाही अग्यारी खुली करण्यास परनावगी द्यावी, अशी प्रमुख मागणी याचिकेतून करण्यात आली आहे.
प्रस्तावित प्रार्थना ही कोणत्याही उत्सवाचा भाग नसून ही एक वार्षिक विधी आहे. या विधीनुसार पारसी समाजातील मृतांच्या आठवणींना उजाळा दिला जातो. हा विधी पार पडत असताना आम्ही सामाजिक अंतर, स्वच्छता इत्यादी सर्व सुरक्षा मार्गदर्शक तत्त्वांचे पालन करू असे याचिकाकर्त्यांच्यावतीने बाजू मांडताना अॅड. प्रकाश शहा यांनी कोर्टाला सांगितले. येत्या गुरुवारी सकाळी 7 ते सायंकाळी साडे 4 दरम्यान डुंगरवाडी अग्यारीचा परिसर 1000 चौरस फुटांच्या अनेक मंडपांमध्ये विभागला जाईल तसेच प्रत्येक विभागात 20 पेक्षा जास्त लोकांना परवानगी दिली जाणार नाही असही आश्वासनही याचिकाकर्त्यांनी कोर्टाला दिलं आहे.
मात्र याऐवजी बीपीपी टोकन पद्धतीने अथवा काही लोकांच्या उपस्थितीत संपूर्ण समाजाच्यावतीने प्रातिनिधीक स्वरूपात मंदिराला भेट देऊन प्रार्थना करण्याबाबत ग्वाही दिलीत तर राज्य सरकार या मागणीचा नक्कीच विचार करेल, असे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी खंडपीठाला सांगितले. तर दुसरीकडे, केंद्र सरकारच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार कोणताही धार्मिक उत्सव सार्वजनिक स्वरूपात साजरा करण्यास परवानगी नाही, अशी माहिती केंद्र सरकारच्यावतीने अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल अनिल सिंग यांनी कोर्टाला दिली. मात्र, या प्रार्थनेला उपस्थित राहणाऱ्यांची निश्चित संख्या तसेच कोविडच्या पार्श्वभूमीवर लागू केलेल्या अटी आणि शर्तींच्या पालनांची जबाबदारी कोण घेणार?, असा सवालही सरकारी वकिलांनी उपस्थित केला.
दोन्ही बाजू ऐकून घेत मंत्रालयात गृह सचिवांसमोर राज्य सरकारने उपस्थित केलेल्या प्रश्नांबाबत खुलासा करावा आणि गृह तसेच आणि आपत्ती व्यवस्थापन विभांगाकडे या प्रार्थनेच्या आयोजना संदर्भात विनंती अर्ज करावेत, असे निर्देश खंडपीठाने याचिकाकर्त्यांना दिले आहेत. तसेच 2 सप्टेंबर रोजी सकाळी 11 वाजेपर्यंत आपला निर्णय आणि त्यामागील कारणांची माहिती हायकोर्टाला द्यावी असे निर्देश राज्य सरकारला देत हायकोर्टानं सुनावणी बुधवारपर्यंत तहकूब केली.