मुंबई : कोरोनाच्या महामारीत देशात क्रमांक एक वर असलेल्या महाराष्ट्र राज्यातील रुग्णांना खाजगी रुग्णालयांत माफक दरात उपचार मिळू शकणारा 'दर नियंत्रण प्रस्ताव' मुख्यमंत्र्यांकडे मागील 8 दिवसांपासून प्रलंबित ठेवण्यात आला असून मुख्यमंत्र्यांनी 'फायलीवर' न राहता या प्रस्तावाला तात्काळ मंजुरी द्यावी अशी मागणी आमदार अतुल भातखळकर यांनी केली आहे.
मुळात एवढ्या मोठ्या महामारीला सामोरे जात असताना राज्यसरकारने अधिक सजग राहणे अपेक्षित असते. कोरोना रुग्णांवर माफक दरात उपचार होण्यासाठी एवढ्या महत्त्वाच्या विषयावर मुदत संपण्याच्या किमान एक महिना अगोदरच पुढील आदेश निर्गमित होणे अपेक्षित होते. परंतु खाजगी रुग्णालयांचे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्र्यांना भेटल्यानंतर हा निर्णय होत नाही, हे अधिकच संतापजनक असून हा अर्थपूर्ण विषय आहे का, याचाही शोध घेण्याची आवश्यकता आहे अशी शंका भातखळकर यांनी उपस्थित केली आहे.
कोरोना व्हायरस मार्चमध्ये महाराष्ट्रात आल्यानंतर या संदर्भातला आदेश काढण्यास राज्य सरकार 22 मे पर्यंत थांबले व तो आदेश पुर्णतः सदोष पद्धतीने काढल्यामुळे खाजगी रूग्णालयांना रुग्णांची लूटमार करण्यास मोकळीक मिळाली. 22 मे च्या आदेशात डिपॉझिट घेण्यासंदर्भात उल्लेख न करून 'दरवाजा बंद केला पण खिडकीतून लूटमार चालू ठेवण्याचे काम चालू राहिले'. आता तर मुदत संपली तरीही निर्णय न घेतल्यामुळे लूटमारीकरिता सताड दरवाजे उघडे करून दिले आहेत. हे महाभकास आघाडी सरकार नसून, हे तर महालुटारू सरकार आहे, अशी घणाघाती टीका आमदार भातखळकर यांनी केली.
मुंबईतील ज्या रुग्णालयाने ग्राहकांची वारेमाप लूट केली व त्यामुळे त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करण्याची मागणी केली जात होती, त्याच रुग्णालयाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या वाढदिवसानिमित्त शिवसेनेच्या मुखपत्र असलेल्या सामना वर्तमानपत्रात मोठी जाहिरात दिली होती. याचा तर या निर्णयप्रक्रियेशी काही संबंध नाही ना, अशी शंका सुद्धा आमदार भातखळकर यांनी व्यक्त केली.
मेहल चोकसीकडून 10 लाख तर झाकीर नाईककडून राजीव गांधी फाऊंडेशनला 50 लाखांची मदत : भाजप