मुंबईचा कचरा समुद्रातून किनाऱ्यावर येणे ही गंभीर बाब असून भविष्यात असे प्रकार घडू नये, म्हणून काय उपाययोजना करणार, त्याबाबत माहिती द्या, असे आदेश हायकोर्टाने मुंबई महानगरपालिकेला दिले आहेत.
मुंबई महानगरपालिका 2671 दशलक्ष लिटर सांडपाणी समुद्रात सोडते त्यापैकी 2016 दशलक्ष लिटर पाण्यावर प्रक्रिया केली जाते तर 655 दशलक्ष लिटर सांडपाण्यावर कोणतीही प्रक्रिया केली जात नाही, असा अहवाल महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाने हायकोर्टात सादर केला यावर हायकोर्टाने चिंता व्यक्त करत प्रशासनाला झापले.
मुंबईतील सांडपाणी तसेच कचरा मोठ्या प्रमाणावर दररोज समुद्रात सोडला जातो. परदेशात हा कचरा समुद्रात सोडण्यापूर्वी त्याच्यावर शास्त्रोक्त पद्धतीने विल्हेवाट लावली जाते. परंतु मुंबई महानगरपालिका अशी कोणतीही प्रक्रिया न करताच हा कचरा समुद्रात सोडते त्यामुळे या कचऱ्याचे विघटन न केल्याने लाटेद्वारे मुंबईच्या किनाऱ्यावर हा कचरा जमा होतो, असा आरोप करीत सिटीझन सर्कल फॉर सोशल वेलफेअर अ‍ॅण्ड एज्युकेशन या संस्थेने अ‍ॅड. शेहजाद नक्वी यांच्या मार्फत मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती रियाझ छागला यांच्या खंडपीठा समोर सुनावणी घेण्यात आली.
प्रक्रिया न केलेले पाणी समुद्रात सोडल्याने मुंबईचा कचरा समुद्रावाटे किनाऱ्यावर आला, ही बाब गंभीर असून यावर काय खबरदारी घेणार अशी विचारणा हायकोर्टाने प्रशासनाला केली. इतकंच नव्हे तर दहा दिवसात काय उपाययोजना करणार त्याबाबत माहिती देण्याचे आदेश राज्य सरकारच्या पर्यावरण विभाग आणि महापालिकेला दिले.