जोगेश्वरीच्या आंबोली परिसरातील संरक्षक भिंतीचा मुद्दा हायकोर्टात, एसआरएला उत्तर देण्याची मुंबई उच्च न्यायालयाची सूचना

Mumbai News: संरक्षक भिंतीचं बांधकाम करण्यासाठी इथल्या झोपड्या हटवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी एसआरएला पत्र लिहिलं जाणार आहे.

Bombay High Court

मुंबई : जोगेश्वरी पश्चिमेतील संभाव्य दरड कोसळण्याचा धोका टाळण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागाला तिथं 9 मीटर उंच व 35 मीटर लांब संरक्षक भिंत उभारायची आहे. मात्र त्यासाठी आधी इथल्या झोपड्या हटवणं आवश्यक आहे. त्यासाठी झोपडपट्टी पुनर्विकास प्राधिकरणाला (एसआरए) पत्र लिहिलं जाणार आहे, अशी माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभागानं मुंबई उच्च न्यायालयात दिली आहे. न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे व न्यायमूर्ती राजेश पाटील यांच्या खंडपीठासमोर सार्वजनिक बांधकाम विभागानं प्रतिज्ञापत्र सादर करुन ही माहिती दिली आहे. त्याची नोंद घेत हायकोर्टानं एसआरएच्या वकिलांना याबाबत माहिती सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.

काय आहे प्रकरण?

आंबोली परिसरातील श्री गणेश गृहनिर्माण सोसायटीतील रहिवासी चंदू खरवा व अन्य काहीजणांना मुंबई महापालिकेनं जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला त्यांनी याचिकेद्वारे हायकोर्टात आव्हान दिलं आहे. याला उत्तर देताना सार्वजनिक बांधकाम विभाग उप अभियंता नितीन पगारे यांनी हायकोर्टात आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलं आहे. पालिकेनं या याचिकाकर्त्यांना गेल्या वर्षी जागा रिकामी करण्याची नोटीस बजावली आहे. त्याविरोधात त्यांनी ही याचिका केली आहे त्यामुळे या नोटीसशी आमचा काहीही संबंध नाही. त्यामुळे विनाकारण आम्हाला यात खेचल्याबद्दल दंड लावून ही याचिकाच फेटाळून लावावी, अशी भूमिका पीडब्ल्यूडीकडून घेण्यात आली आहे. 

जोगेश्वरी येथील आंबिवली गावातील बांदिवली हिल परिसरातील भूखंड हा शासकीय मालकीचा आहे. प्रशासनानं याचिकाकर्त्यांना त्यांचं अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची नोटीस बजावली आहे. इथं दरड कोसळण्याचा धोका अधिक आहे. त्यामुळे इथलं घरं रिकामी करा, अशी नोटीस साल 2021 मध्ये उपनगरीय जिल्हाधिकारी यांनी बजावली होती, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे.

सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे प्रतिज्ञापत्र 

संरक्षक भिंतीचं बांधकाम करण्यासाठी येत्या दोन महिन्यात संपूर्ण प्रक्रिया पूर्ण करुन निविदा मागवल्या जाणार आहेत. मात्र संरक्षक भिंतीचं बांधकाम करण्यासाठी इथल्या झोपड्या हटवणं गरजेचं आहे. त्यासाठी एसआरएला पत्र लिहिलं जाणार आहे. ही संरक्षक भिंत बांधण्यासाठी सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आपली कार्यवाही सुरु केली आहे, असं सार्वजनिक बांधकाम विभागानं आपल्या प्रतिज्ञापत्रात नमूद केलेलं आहे.

उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रतिज्ञापत्र 

उपनगर जिल्हाधिकारी व जिल्हा दंडाधिकारी  डॉ. राजेंद्र भोसले यांनीही याबाबत आपलं प्रतिज्ञापत्र सादर केलेलं आहे. गणेश गृहनिर्माण सोसायटी जवळ 35 मीटर लांब व 9 मीटर उंच संरक्षक भिंत बांधण्याची परवानगी देण्यात आली आहे. या भिंतीचं बांधकाम करण्यासाठी तेथील झोपड्या हटवणं आवश्यक आहे, असं या प्रतिज्ञापत्रात नमूद करण्यात आलेलं आहे. 

श्री गणेश सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची भूमिका 

या सोसायटीच्या बाजूला डोंगराळ भाग आहे. त्यामुळे तेथे 25 ते 30 फूट उंच संरक्षक भिंत बांधली होती. साल 2020 मध्ये मुसळधार पावसामुळे इथील 20 फुट भिंत ढासळली आहे. भविष्यातही ही भिंत ढासळण्याची शक्यता आहे. ज्यामुळे इथल्या झोपड्यांना याचा धोका होऊ शकतो. या झोपड्या येथून हटवाव्यात, अशी विनंती सोसायटीनॆ स्थानिक आमदारांकडे साल 2021 मध्ये पत्र लिहून केली होती. त्यानंतर सोसायटीजवळ एक संरक्षक भिंत बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. 

राज्य सरकारची भूमिका 

पावसाळ्यात मुंबईत दरड कोसळ्याची भीती अधिक असते. यापासून संरक्षण करण्यासाठी दरड प्रवणक्षेत्रात संरक्षक भिंत बांधण्यात येत आहे. महापालिकेच्या आपत्ती व्यवस्थापन समितीकडून संभाव्य दरडी कोसळण्याच्या ठिकाणांची यादी मिळाल्यानंतर ती जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठवावी. यासाठी निधी मिळाल्यानंतर संरक्षक भिंत बांधावी. ही भिंत बांधताना संबंधित दरडी जवळ अधिकृत झोपड्या आहेत की अनधिकृत असा फरक करु नये, अशा स्पष्ट मार्गदर्शक सुचना राज्य शासनानं साल 2015 मध्ये जारी केलेल्या आहेत.