सोनू सूदनं पालिकेच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी पूर्ण, कोर्टानं अंतिम निकाल राखून ठेवला

निकाल येईपर्यंत सोनू सूदला हायकोर्टानं दिलेला अंतरिम दिलासा कायमबीएमसीची नोटीस 'निराधार' असल्याचा सोनू सूदचा आरोपसराईत गुन्हेगाराप्रमाणे वारंवार कायदे मोडणा-या सोनू सूदविरोधातील कारवाई योग्यच, पालिकेचा दावा

मुंबई : लॉकडाऊनच्या काळात परराज्यातील मजूरांसाठी खरा 'दबंग' ठरलेल्या सोनू सूदनं मुंबई महापालिकेच्या कारवाईविरोधात हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेवरील युक्तिवाद बुधवारी पूर्ण झाला. न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर सलग तीन तास झालेल्या सुनावणीनंतर मुंबई उच्च न्यायालयानं आपला अंतिम निकाल राखून ठेवला आहे. हा निकाल येईपर्यंत सोनू सूदला हायकोर्टानं दिलेला अंतरिम दिलासा कायम राहील. बेकायदेशीर बांधकामाबाबत पालिकेची नोटीस निराधार असल्याचा सोनू सूदचा आरोप आहे तर वारंवार कायदे मोडणाऱ्या सोनू सूदविरोधातील कारवाई ही योग्यच असल्याचा दावा मुंबई महापालिकेनं हायकोर्टात केलाय.

मुंबई महापालिकेची नोटीस ही 'निराधार' असल्याचा आरोप सोनू सूदनं हायकोर्टात दाखल केलेल्या याचिकेतून केला आहे. पालिकेच्या नोटीसमध्ये इमारतीतील बेकायदेशीर बांधकामाबाबत कोणताही तपशील दिलेला नाही. कोणता मजला, कोणती भिंत, इमारतीचा नेमका कोणता आणि किती भाग बेकायदेशीर?, याचा तपशील नोटीसमध्ये असणं आवश्यक असतं. तेव्हा अश्या पद्धतीनं नोटीस पाठवून कारवाई करणं चुकीचं असल्याचा दावाही सोनू सूदच्यावतीनं हायकोर्टात करण्यात आला. बुधवारी न्यायमूर्ती पृथ्वीराज चव्हाण यांच्यासमोर ऑनलाईन पार पडलेल्या सुनावणीत मुंबई महापालिका जाणूनबूजून आपल्याला वेगळी वागणूक देत असल्याचाही सोनू सूदच्यावतीनं आरोप केला गेला.

'शक्ति सागर' या जुहूमधील इमारतीला फायर एनओसी पालिकेनंचं दिली आहे, तळ मजल्यावरील रेस्टॉरंट सर्व परवान्यांसह सुरू आहेत. जर इमारत बेकायदेशीर असती तर 'स्टँर्डर्ड चार्टर्ड' सारख्या आंतरराष्ट्रीय बँकेनं आम्हाला लोन दिलं असतं का?, लॉकडाऊन काळात आम्ही संपूर्ण इमारत मुंबई पोलिसांना विनामुल्य निवासासाठी उपलब्ध करून दिली होती. दरम्यानच्या काळात हीच इमारत गहाण ठेवत सोनूनं सारी सानाजिक कामं सेवाभावानं केली, त्यामुळे आम्हाला दिलासा देण्यात यावा अशी विनंती हायकोर्टाकडे करण्यात आली आहे.

याला उत्तर देताना मुंबई महापालिकेच्यावतीनं हायकोर्टात सांगण्यात आलं की, मुळात इथं एका रहिवासी इमारतीला निवासी हॉटेल बनवण्यात आलं आहे. त्यासाठी आवश्यक त्या परवानग्या घेतलेल्या नाहीत. साल 1992 पासून ही इमारत अस्तित्वात आहे. 12 नोव्हेंबर 2018 ला पालिकेनं इमारतीच्या अंतर्गत बांधकामावर पहिल्यांदा हातोडा चावला होता. कारण व्यावसायिक वापरासाठी त्याचा विनापरवाना वापर होत होता. तसेच त्यात अंतर्गत बाधकामांत विटांऐवजी सीओरएक्सचा विनापरवानगी वापर करण्यात आला होता. दरम्यानच्या काळात दिवाणी सत्र न्यायालयातही सोनू सूदनं वेळोवेळी कोर्टाची दिशाभूल केली. त्यानंतर 14 फेब्रुवारी 2020 ला पालिकेकडनं पुन्हा तिथं हातोडा चालवण्यात आला. कारण यासंदर्भात आलेल्या तक्रारीनुसार केलेल्या पाहाणीत तिथं तोडलेल्या जागी पुन्हा नव्यानं बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचं निदर्शनासं आलं होतं.

त्या इमारतीच्या तळ मजल्यावरील दोन गाळे एकत्र करून एक कॅफे बनवण्यात आला होता. वरच्या मजल्यांवरील पॉकेट टेरेस बंद करून तिथं खोल्या बनवण्यात आल्याची पालिकेनं हायकोर्टात माहिती दिली. त्यानंतर 23 ऑक्टोबर 2020 च्या पाहाणीत पुन्हा तिच परिस्थिती, पुन्हा त्याच जागी नव्यानं बेकायदेशीर बांधकाम केल्याचं निदर्शनास आलं आहे. त्यानुसार सोनू सूदला पाठवण्यात आलेल्या नोटीसमध्ये त्याला पुरेशी संधी देण्यात आली होती. इमारतीच्या मूळ आराखड्यानुसार मूळ रचना होती तशी पूर्ववत करून, मग ती निवासी हॉटेल म्हणून नियमित करून घेण्यासाठी अर्ज करणं अपेक्षित होतं. मात्र तसं झालं नाही. त्यामुळे सोनू सूद हा एखाद्या सराईत गुन्हेगाराप्रमाणे वारंवार कायदे मोडतो. म्हणून त्याच्याविरोधात पालिकेतर्फे मुंबई पोलिसांत रितसर तक्रारही नोंदवण्यात आली आहे. तेव्हा त्याला कोणताही दिलासा न देता, आर्थिक दंड आकारत त्याची याचिका फेटाळण्याची मागणी पालिकेनं हायकोर्टात केली आहे.