कोस्टल रोड प्रकल्पाला स्थगिती देण्यास हायकोर्टाचा नकार

वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कोस्टल रोडला विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामासाठी वरळी आणि आसपासच्या भागातील कोळी बांधवांना किनाऱ्यालगत मासेमारीसाठी लावलेलं जाळ काढण्यास पोलीसांनी भाग पाडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे.

मुंबई : मुंबई महानगरपालिकेचा ड्रीम प्रोजेक्ट असलेल्या कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामाला स्थगिती देण्यास मुंबई उच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा नकार दिला आहे. जर सध्या सुरु असलेलं प्राथमिक काम जरी थांबवलं तर पालिका प्रशासनाला दिवसाला 11 कोटी रुपयांचं नुकसान होईल, अशी माहिती पालिकेच्यावतीनं ज्येष्ठ वकील अनिल साखरे यांनी हायकोर्टात दिली.

त्याचबरोबर सीआरझेड 1 या अतिसंवेदनशील भागातही कोस्टल रोड प्रकल्पाला आवश्यक ती परवानगी दिलेली आहे. त्यामुळे याचिकाकर्त्यांच्या दाव्यात तथ्य नाही, अशी माहिती राज्य सरकारतर्फे ज्येष्ठ वकील मिलिंद साठे यांनी कोर्टाला दिली.

शुक्रवारच्या सुनावणीत प्रियदर्शनी पार्क ते वरळी कोळीवाडा या 9 किमीच्या सागरीमार्ग प्रकल्पाच्या कामाला तात्काळ स्थगिती द्यावी, या मागणीला प्रशासनाच्यावतीनं जोरदार विरोध करण्यात आला. मुंबई महानगरपालिका आणि राज्य सरकारसह केंद्र सरकारनंही हायकोर्टाला आश्वासन दिलंय की, या प्रकल्पादरम्यान सागरी जैवविविधतेची कमीत कमी हानी होईल याची खबरदारी घेतली जाईल.

त्याचबरोबर याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप असलेल्या भागात जेव्हा मुख्य काम सुरू होईल तेव्हा स्थानिक मच्छीमारांच्या नुकसानभरपाईबाबत सकारात्मक निर्णयही घेतला जाईल. त्यासाठीची समिती तयार करण्यात आली असून त्यांचही काम लवकरच सुरू होईल. यावर समाधान व्यक्त करत हायकोर्टानं ही सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रावर देण्याचे निर्देश देत सुनावणी 9 एप्रिलपर्यंत तहकूब केली.

वरळी कोळीवाडा नाखवा आणि इतरांनी राज्य सरकारच्या प्रस्तावित कोस्टल रोडला विरोध करत हायकोर्टात धाव घेतली आहे. कोस्टल रोड प्रकल्पाच्या कामासाठी वरळी आणि आसपासच्या भागातील कोळी बांधवांना किनाऱ्यालगत मासेमारीसाठी लावलेलं जाळ काढण्यास पोलीसांनी भाग पाडल्याचा आरोप याचिकाकर्त्यांनी हायकोर्टात केला आहे.

मच्छीमारीच्या व्यवसायावर होणाऱ्या परिणामांचा कोणताही अभ्यास न करता हा प्रकल्प आखल्याचा याचिकाकर्त्यांचा आरोप आहे. अंदाजे 29 किलोमीटर लांबीच्या या सागरी मार्गाच्या बांधकामामुळे मरिन लाईन्स ते कांदिवलीपर्यंतच्या पट्ट्यातील तमाम कोळी बांधवांच्या जीवनावर विपरीत परिणाम होणार आहे. ज्यातील पहिल्या टप्प्याचं काम मुंबई महानगरपालिका तर दुसऱ्या टप्प्याचं काम हे राज्य सरकारच्या देखरेखीखाली होणार आहे. मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.