मुंबई: संपूर्ण उल्हासनगरच (Ulhasnagar News) बेकायदा आहे का? ते भारतात आणि मुंबईजवळ असूनही तिथं कायद्याचं काहीही चालत नाही, या शब्दांत बेकायदेशीर बांधकामांवरून मुंबई उच्च न्यायालयानं बुधवारी आपली तीव्र नाराजी व्यक्त केली. आधी बेकायदा बांधकाम करायचं आणि नंतर ते नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज करायचा. त्यासाठी अपीलही दाखल करायचं. मग महापालिकेनं कारवाई सुरू केली की ती थांबवण्यासाठी न्यायालयात धाव घ्यायची, हे सारं आता नेहमीचंच झालेलं आहे, असे खडेबोलही हायकोर्टानं सुनावले.
अनधिकृत बांधकामं हा एक आजार आहे आणि हा आजार बरा होणारा नाही, असं सर्वोच्च न्यायालयानं नुकतंच एका निकालात स्पष्ट केलेलं आहे. त्यामुळे कोणत्याही परिस्थितीत बेकायदेशीर बांधकाम खपवून घेतली जाणार नाहीत. परवानगी न घेता तयार झालेल्या बांधकामांवर पालिकेनं कारवाई करायलाच हवी. ती कारवाई करण्यासाठी न्यायालयाच्या आदेशाची वाट बघू नये, असंही हायकोर्टानं स्पष्ट केलंय.
काय आहे प्रकरण ?
ईश्वरी जयरामदास चैनानी यांचं उल्हासनगरमध्ये घर आहे. मात्र तिथं त्यांनी परवानगीपेक्षा अतिरिक्त बांधकाम केलेलं आहे. त्यावर आता पालिकेनं कारवाई सुरू केली आहे, ज्याच्याविरोधात चैनानी यांनी हायकोर्टाच याचिका दाखल केली आहे. पालिकेच्या या कारवाईला अंतरिम स्थगिती द्यावी, अशी मागणी बुधवारी हायकोर्टात करण्यात आली. त्यावर तीव्र संताप व्यक्त करत, याचिकाकर्त्यानंच हे अनधिकृत बांधकाम पाडायला हवं. असं मत व्यक्त करत हायकोर्टानं पालिकेच्या कारवाईला अंतरिम स्थगिती देण्यास नकार दिला.