मुंबई :  नांदेडमधील शासकीय रुग्णालयात (Nanded Hospital Death Case) झालेल्या मृत्यू तांडवानंतर सरकारवर सर्वत्र टीका होऊ लागली आहे. सरकारकडून आरोग्य क्षेत्राकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका विरोधकांकडून करण्यात येत आहे. महाराष्ट्र शासनाने आपल्या धोरणाने शासकीय आरोग्यव्यवस्था मृत्युपंथाला लावली असल्याचा आरोप मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाने केला आहे. शासकीय रुग्णालयात झालेल्या मृत्यूंबाबत सरकार गंभीर असेल तर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांनी आरोग्य मंत्री तानाजी सावंत (Tanaji Sawant) यांना मंत्रिमंडळातून बडतर्फ करावे, अशी मागणी माकपचे (CPIM) राज्य सचिव डॉ. उदय नारकर (Dr. Uday Narkar) यांनी केली आहे. 


राज्यातील विविध शासकीय रुग्णालयात मृत्यूचे थैमान सुरूच असून त्याला आवर घालण्यासाठी राज्य शासनाने काडीही उचललेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी ’दोषींवर कठोर कारवाई’ करण्याचे पोकळ आश्वासन देण्यापलीकडे काहीही ठोस उपाययोजना सुचवलेली नसल्याचे नारकर यांनी म्हटले. सरकार खरोखरच या बाबतीत गंभीर असेल, तर सर्वप्रथम राज्यातील आरोग्यव्यवस्थेची प्राथमिक जबाबदारी असलेले आरोग्यमंत्री तानाजी सावंत यांची मंत्रिमंडळातून हकालपट्टी करा अशी  मागणीदेखील त्यांनी केली. 


राज्य शासनाने आपल्या गैरकारभाराने सार्वजनिक रुग्णालयांचे रूपांतर जणू स्मशानभूमीत केले असल्याचे माकपने म्हटले आहे. राज्यभरातील संपूर्ण सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था अपुरे मनुष्यबळ, खंडित औषध पुरवठा, बंद पडलेली तपासणी यंत्रे, साधनसुविधांची कमतरता, रुग्णालयांतील महत्त्वाच्या सेवांचे खासगीकरण, पैसा कमवायला बसलेले ठेकेदार आदी व्याधींनी त्रस्त असल्याने ती अक्षरशः ज्वालामुखीच्या तोंडावर उभी असल्याचे वास्तव या क्षेत्रातील अधिकारी व्यक्त करत असल्याकडे माकपने लक्ष वेधले आहे. 


मुश्रीफ यांचे ते वक्तव्य निषेधार्ह


जबाबदारी स्वीकारण्याऐवजी हाफकिन इन्स्टिट्यूटवर खापर फोडण्याचा अश्लाघ्य प्रयत्न वैद्यकीय शिक्षणमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी केला आहे. त्याबद्दल मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष त्यांचा तीव्र निषेध करत असल्याचे डॉ. उदय नारकर यांनी म्हटले. रुग्णालयातील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना बळीचा बकरा बनवण्याच्या प्रयत्नांचाही निषेध करत असल्याचे माकपने म्हटले आहे. 


मुख्यमंत्र्यांनी काय दिवे लावले?


आजवर हाफकिन फार्मास्युटिकल कॉर्पोरेशनकडे असलेले औषधे व वैद्यकीय सेवा पुरवण्याचे काम सरकारने स्वतःच्या हातात घेतले. सुमारे 2000 कोटी रुपयांच्या खरेदीचा अधिकार असलेल्या 16 जणांच्या समितीचे स्वतः मुख्यमंत्री अध्यक्ष आहेत. या समितीने नेमके काय दिवे लावले आहेत, याचा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी केला पाहिजे. 
खरे तर, सार्वजनिक आरोग्यव्यवस्था सुदृढ करण्याच्या हेतूने त्याविषयीचे वास्तव मांडण्यासाठी एक श्वेतपत्रिका शासनाने काढली पाहिजे, अशी मागणीदेखील माकपने केली आहे.


सार्वजनिक इस्पितळांत होत असलेल्या मृत्यूंचा तपास करण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या माजी न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखाली एका सक्षम चौकशी समितीची नेमणूक करा, न्याय्य तपासाविना कुणाही निरपराध कर्मचाऱ्यावर कारवाई करू नका, सार्वजनिक आरोग्यावर भरीव आर्थिक तरतूद करून त्याचा योग्य विनियोग करा आदी मागण्याही माकपने केल्या आहेत.