Narendra Mehta : भाजपाचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता (Narendra Mehta) यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने (Bombay High Court) दणका दिला आहे. नरेंद्र मेहता यांच्या मीरारोड येथील 'सेव्हन इलेव्हन' क्लबमधील बेकायदेशीर बांधकाम पाडण्याचे निर्देश हायकोर्टाने जारी केले आहेत. क्लबला दिलेला वाढीव एफएसआय चुकीचा ठरवत ते बांधकाम दोन महिन्यांत तोडण्याचे आदेश हायकोर्टाने आज (29 सप्टेंबर) जारी केले आहेत. फय्याझ मुल्लाजी यांनी यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात साल 2021 रोजी जनहित याचिका दाखल केली होती. या बांधकामाशेजारुन राष्ट्रीय महामार्ग जातोय असं दाखवून हा वाढीव एफएसआय मिळवण्यात आला होता. मात्र ते चुकीचं असून त्याद्वारे बांधण्यात आलेल्या या इमारतीचे वरचे तीन मजले हे अनधिकृत असल्याचा मुख्य आरोप या याचिकेतन करण्यात आला होता. ज्यावर मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी जाहीर केला.
मीरा भाईंदरमधून भाजपचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्यासह महानगरपालिकेलाही मुंबई उच्च न्यायालयाने या निकालातून चांगलाच दणका दिला आहे. कांदळवनाची कत्तल करुन बेकायदेशीररित्या उभारल्या क्लब सेव्हन इलेव्हन प्रकरणी संबंधितांविरोधात गुन्हा दाखल करा, असे आदेश साल 2019 मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती रणजित मोरे आणि न्यायमूर्ती एन जे जमादार यांच्या खंडपीठाने दिले होते.
काय आहे प्रकरण?
महापालिका अधिकाऱ्यांशी संगनमत करुन मीरारोड येथील कनकिया पार्क इथे खारफुटींची कत्तल करत सुमारे 3.5 एकर जागेत सेव्हन इलेव्हन नावाचा हा आलिशान क्लब बांधण्यात आला. साल 2018 मध्ये या आलिशान क्लबचं बांधकाम पूर्ण झालं. इथले तत्कालीन आमदार नरेंद्र मेहता, त्यांचा भाऊ विनोद मेहता आणि मेहतांचा मेव्हणा रजनीकांत सिंह यांची या क्लबमध्ये भागीदारी आहे. मात्र पर्यावरणाचा ऱ्हास करत इथली कांदळवनं तोडून त्यावर क्लब बेकायदेशीररित्या उभारल्या प्रकरणी तक्रार दाखल करत धीरज परब या सामाजिक कार्यकर्त्याने हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. केवळ जिम्नॅशिअमसाठी परवानगी मागून या ठिकाणी हे आलिशान हॉटेल सुरु करण्यात आले आहे. या प्रकरणाची क्राईम ब्रान्चमार्फत चौकशीही करण्यात यावी तसेच संबंधितांवर गुन्हे दाखल करुन कठोर कारवाई करण्यात यावी अशी मागणी त्यांनी या याचिकेद्वारे केली होती.
केंद्रीय पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार नो डेव्हलपमेंट झोन आणि कोस्टल झोनच्या 200 मीटरच्या परिसरात बांधकाम करता येत नाही. बांधकाम करायचं असेल तर त्यासाठी परवानगी घ्यावी लागते. मात्र अशी कोणतीही परवानगी स्थानिक आमदारांनी घेतली नसल्याचा आरोप माहिती अधिकार कार्यकर्त्यांनी केला होता.
इतर महत्त्वाच्या बातम्या