2008 Malegaon Blast : भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात लांबलेल्या खटल्यांपैकी एक अशा मालेगाव ब्लास्ट केसमधील (Malegaon Blast Case) घटनेला आज 14 वर्ष पूर्ण झाली आहेत. मात्र अद्याप या प्रकरणातील खटला मुंबई सत्र न्यायालयात प्रलंबित आहे. तपास यंत्रणा बदलल्या, कोर्ट बदललं, न्यायाधीश बदलले मात्र खटला अद्याप सुरुच आहे. हा खटला लवकरात लवकर निकाली काढावा यासाठी आरोपींनी हायकोर्टात याचिका दाखल केली. त्यावर हायकोर्टाने निर्देशही दिले, मात्र हा खटला कधी निकाली निघणार याचं उत्तर आजही अनुत्तरितच आहे.
खटल्याची सद्यस्थिती
साल 2020 मध्ये एनआयएने (NIA) मुंबई उच्च न्यायालयात आश्वासन दिलं होतं की डिसेंबर 2020 पर्यंत हा खटला निकाली काढला जाईल. वास्तविक डिसेंबर 2020 पासून याची नियमित सुनावणी सुरु आहे. मात्र लॉकडाऊनपूर्वीच्या सहा महिन्यांत या खटल्यातील केवळ 14 जणांचीच साक्ष नोंदवण्यात आली आहे. या खटल्यात एकूण 475 साक्षीदार आहेत ज्यातील जवळपास अर्ध्याहून अधिक साक्षीदारांची साक्ष अद्याप बाकी आहे. मधल्या काळात कोरानाच्या पार्श्वभूमीवर लागलेल्या लॉकडाऊनमुळे यात काहीही प्रगती झालेली नव्हती. गेल्या 13 वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या या खटल्याची सुनावणी जलदगतीने घेण्याचे निर्देश हायकोर्टाने याआधीच एनआयए कोर्टाला दिलेले आहेत. मात्र अनेकदा या खटल्याच्या सुनावणीला काही वकील हजरच राहत नाहीत. या खटल्याला जाणूनबुजून विलंब केला जातोय, असा आरोप या बॉम्बस्फोट प्रकरणातील संशयित आरोपी समीर कुलकर्णी यांनी केला होता.
काय आहे प्रकरण?
29 सप्टेंबर 2008 रोजी मालेगावमधील एका मशिदीच्या आवारात बॉम्बस्फोट झाला होता. यात सात जणांना आपले प्राण गमवावे लागले तर अनेक जण जखमी झाले होते. या प्रकरणी लेफ्टनंट कर्नल प्रसाद पुरोहित, साध्वी प्रज्ञासिंह ठाकूर यांच्यासह रमेश उपाध्याय, समीर कुलकर्णी, सुधाकर चतुर्वेदी, सुधाकर द्विवेदी आणि अजय राहिरकर यांना अटक करण्यात आली होती. या आरोपींवर कलम 16 (दहशतवादी कृत्य करणे) आणि 18 (षडयंत्र) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आले. तसेच यूएपीए कलम 120 (ब) (गुन्हेगारी कट), 302 (हत्या), 307 (हत्येचा प्रयत्न), 324 (दुखापत करणे), आणि 153 (अ) (दोन धार्मिक गटात वैर वाढवणे) यांसह स्फोटक पदार्थ कायद्यातील संबंधित तरतुदींचाही समावेश करण्यात आला आहे. हे सर्व आरोपी सध्या जामीनावर बाहेर आहेत. याआधी महाराष्ट्र दहशतवाद विरोधी पथक (ATS) या प्रकरणाचा तपास करत होतं. मात्र, नंतर हा तपास एनआयएकडे वर्ग करण्यात आला.