मुंबई : मुंबईच्या छत्रपती शिवाजी महाराज आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या (Chhatrapati Shivaji Maharaj International Airport) सभोवताली नियमांचं उल्लंघन करून उभ्या असलेल्या 48 इमारतींवर हातोडा पडणार हे निश्चित झालं आहे. या इमारतींवर पाडकामाची कारवाई कशी करणार? त्याबाबत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश शुक्रवारी हायकोर्टानं (Bombay High Court) मुंबई उपनगर जिल्ह्याधिकाऱ्यांना दिले आहेत. तसेच यासंदर्भात हायकोर्टात सादर झालेला अहवाल स्वीकारण्यास नकार देत दुय्यम अधिका-याला यात अहवाल करण्यास सांगून राज्य सरकार याबाबत किती असंवेदनशील आहे हे दिसून येतंय, असा शेरा मारत मुंबई उपनगर जिल्हाधिका-यांना यात जातीनं प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई विमानतळाच्या रन वे फनेलमध्ये उंचीची मर्यादा न पाळताच अनेक विकासकांनी टोलेजंग इमारती बांधल्या आहेत. या इमारतींमुळे अपघाताचा धोका निर्माण झाला आहे. विमानांचं टेक ऑफ आणि लँडिंग करताना जर एखाद्या दिवशी अनुचित घटना घडली तर मोठी जीवितहानी होऊ शकते असा दावा करत अॅड. यशवंत शेनॉय यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. या याचिकेवर शुक्रवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली.
जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कारवाई करणे अपेक्षित
विमानतळ परिसरातील उंचीच्या दृष्टीने धोकादायक असलेल्या इमारतींची (High Rise Building Near Airport) दर 15 दिवसांनी पाहणी होते. साल 2010 च्या पाहणीत आढळून आलेल्या 137 धोकादायक इमारतींच्या 63 प्रकरणांमध्ये अंतिम आदेश पारित करण्यात आले आहेत. त्यापैकी 9 प्रकरणांमध्ये अपील दाखल झालं असून 6 इमारतींनी नियमांची पूर्तता केलेली आहे. मात्र उर्वरित 48 बांधकामं तात्काळ पाडणे आवश्यक असल्याची माहिती मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळ लिमिटेडनं (एमआयएएल) न्यायालयाला दिली. जिल्हाधिकाऱ्यांना या इमारतींची साल 2017 मध्येच माहिती दिली असल्याचं‘एमआयएएल’नं न्यायालयात सांगितलं. तेव्हा, मुंबई पालिकेला या इमारतींवर कारवाईचे आदेशही देण्यात आल्याची माहिती सरकारकडून देण्यात आला. मात्र, कायद्यानुसार, ज्या टोलेजंग इमारतींचे वरचे मजले हवाई वाहतुकीत अडथळा ठरणार आहेत, त्यांच्यावर जिल्हाधिकाऱ्यांनीच कारवाई करणे अपेक्षित आहे. त्याची जबाबदारी मुंबई पालिकेवर ढकलणं चुकीचं असल्याचं हायकोर्टानं राज्य सरकारला सुनावलं.
त्यामुळे विमानतळ परिसरातील या 48 इमारतींवर हातोडा पडणार हे आता निश्चित झालेलं आहे. मात्र, उंचीच्या नियमांचं उल्लंघन करून बांधण्यात आलेल्या या इमारतींच्या वरच्या मजल्यांवरील पाडकामाची कारवाई कशी करणार? त्याबाबतचा अहवाल 22 ऑगस्टपर्यंत सादर करण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना हायकोर्टाने दिले आहेत. यासाठी मुंबई पालिका आणि अन्य प्राधिकरणांची मदत घेण्यास न्यायालयानं प्रशासनाला निर्देश दिले आहेत. तसेच नियमांचे उल्लंघन केल्याबद्दल नोटीस बजावण्यात आलेल्या इमारतींची वीज आणि पाणीपुरवठा खंडित करण्याची सूचनाही हायकोर्टानं यावेळी उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांना केली आहे.