नोटबंदीतून दोन हजार कोटी बँकेत जमा होतील हा दावा फोल ठरला, मग सरकारनं नोटबंदीतून काय साधलं? : हायकोर्ट

रिझर्व्ह बँकेला चलन निर्मिती करण्याचा अधिकार असला तरी ते सतत चलनाचा आकार का बदलतात?, अचानक कोणीतरी ठरवतं आणि नव्या नोटा चलनात आणल्या जातात. त्यामागे काही कारणांचाही विचार केला जातो का?, भविष्यात पुन्हा चलनाचा आकार बदलणार का? असे सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केले आहेत.

मुंबई : नोटाबंदीमुळे 2000 कोटी रुपये बँकेत जमा होतील, असा दावा करण्यात आला होता. पण तसं झालं नाही. मग जुन्या नोटा बंद करून सरकारनं काय साधलं? वारंवार चलनातील नोटांचे रंग, आकार बदलण्याचे प्रकार कशासाठी केले जातात? असा खडा सवाल गुरूवारी मुंबई उच्च न्यायालयानं रिझर्व्ह बँकेला विचारला. नॅशनल असोसिएशन फोर ब्लाईंड या संस्थेच्या वतीनं चलनी नोटांच्या बाबतीत हायकोर्टात जनहित याचिका करण्यात आली आहे. याचिकेवर सध्या मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू आहे.

रिझर्व्ह बँकेला चलन निर्मिती करण्याचा अधिकार असला तरी ते सतत चलनाचा आकार का बदलतात?, अचानक कोणीतरी ठरवतं आणि नव्या नोटा चलनात आणल्या जातात. त्यामागे काही कारणांचाही विचार केला जातो का?, भविष्यात पुन्हा चलनाचा आकार बदलणार का? असे सवालही हायकोर्टानं उपस्थित केले आहेत.

हायकोर्टानं दिलेल्या निर्देशांनुसार रिझर्व्ह बँकेने वारंवार चलनाचा आकार का बदलला जातो?, याचा तपशील कोर्टात सादर केलेला नाही. त्यावर गुरूवारी न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली. अंध व्यक्तिंसाठी आकारावरुन चलन ओळखणे सोपे जाते, त्यामुळे सतत आकार बदलल्यामुळे त्यांचा गोंधळ होतो, असे मत यावेळी हायकोर्टानं व्यक्त केलं. नोटा ओळखणाऱ्या रिझर्व्ह बँकेच्या अॅपबाबतही न्यायालयानं पुढिल सुनावणीच्यावेळी तपशील मागविला आहे.