Mumbai News: कोरोनाच्या पहिल्या लाटेत कर्तव्य बजावत असताना मृत्यू पावलेल्या बेस्ट वाहकाच्या (कंडक्टर) वारसांना आर्थिक सहाय्य नाकारणं 'अन्यायकारक' असल्याचं हायकोर्टानं स्पष्ट केलं आहे. बेस्टनं या वाहकाच्या वारसांना 50 लाख रुपयांची सानुग्रह भरपाई तात्काळ जारी करत त्यांच्या मुलीला अनुकंपा तत्वानुसार नियुक्ती देण्याचे आदेशही बेस्ट प्रशासनाला दिले आहेत. या आदेशांचं 60 दिवसांत पालन करणं बेस्टला बंधनकारक राहील असंही कोर्टानं स्पष्ट केलंय. "आम्ही या प्रकरणात हस्तक्षेप न करका याचिकाकर्त्यांची बाजू ऐकण्यास नकार दिला तर मृत वाहकाच्या वारसांसाठी हे खरोखरच अमानवी वर्तन ठरेल". असं महत्त्वपूर्ण निरीक्षण मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठानं आपल्या निकालात नोंदवलं आहे.
काय आहे प्रकरण -
कृष्णा जबरे 22 हे वर्ष बेस्टमध्ये वाहक म्हणून कार्यरत होते. 1 ऑगस्ट 2020 रोजी ते कामावर रूजू असताना त्यांची तब्येत बिघडल्यानं त्यांना रूग्णालयात भर्ती करण्यात आलं आणि 6 ऑगस्टच्या सकाळी त्यांचा आजारपणातच मृत्यू झाला. कोरोना नियमावलीनुसार पालिकेनं मृतदेह त्याच्या कुटुंबीयांकडे न सोपवताच अंत्यसंस्कार केले. मात्रा जबरे यांना कोणाताही वैद्यकीय इतिहास नसल्याचा आणि कर्तव्यादरम्यानच त्यांना कोरोनासंसर्ग झाल्याचा दावा करत सानुग्रह अनुदान आणि अनुकंपा तत्वावर नियुक्तीची मागणी कृष्णा यांची मुलगी मयुरी जबरेनं बेस्ट प्रशासनाकडे केली. मात्र, कोविडशी संबंधित मृत्यूंचा आढावा घेणाऱ्या पालिकेच्या समितीनं कृष्णा यांचा मृत्यू कोविडमुळे झाल्याचं स्पष्टपणे प्रमाणित केलेलं नाही, असं स्पष्ट करत नुकसानभरपाईस नकार दिला. या निर्णयाला कुटुंबियांनी मुंबई उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं.
कोर्टाचा निकाल -
पालिकेतर्फे डॉ. आर. मेटकरी यांनी कृष्णा जबरे यांना इन्फ्लूएंझासारख्या आजारासह तीव्र श्वसनाचा आजार होता. तसेच त्यांचा मृत्यूचे कारण हे कोविड 19 चे संशयित प्रकरण असल्याचं आपल्या अहवालात स्पष्टपणे नमूद केलं होतं. मात्र, जबरेंचं शवविच्छेदन झालं नाही. 9 एप्रिल 2020 च्या राज्य सरकारच्या परिपत्रकानुसार त्यांचं मृत्यू प्रमाणपत्र जारी करण्यात आलं. जुलै 2020 मध्ये कृष्णा यांनी साप्ताहिक सुट्टी आणि काही दिवस वगळता संपूर्ण महिना कर्तव्य बजावलं होतं. त्यांचा कामावरील शेवटचा दिवस आणि मृत्यूमध्ये जेमतेम चार दिवसांचं अंतर होतं. डॉ. मेटकरी यांनी जारी केलेलं मृत्यू प्रमाणपत्र स्वीकारावं की नाही, हे समितीवर अवलंबून होतं. टाळेबंदी, व्यस्त रुग्णालयं, डॉक्टरांची कमतरता किंवा आरटी-पीसीआर चाचणीची दीर्घ प्रतीक्षा या मुंबईसारख्या शहरातील भयावह परिस्थितीचा विचार करणंही गरजेचं होतं, असं हायकोर्टानं आपल्या आदेशात स्पष्ट केलं आहे. कृष्णा यांच्या मृत्यूनंतर बेस्ट अधिकार्‍यांनी याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या लाभांपासून वंचित ठेवणं हे बेकायदेशीर, अन्यायकारक आणि मनमानी असल्याचा निष्कर्ष काढत याचिकाकर्त्यांना त्यांच्या हक्कानुसार भरपाईचं वाटप होईपर्यंत अधिकृत बेस्ट वसाहतीमध्ये राहण्यास परवानगीही हायकोर्टानं दिली आहे.