मुंबई : वैद्यकीय अभ्यासक्रमातील दंतवैद्यक पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेमध्ये मराठा आरक्षणाचा 16 टक्के कोटा लागू करण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. मुंबई उच्च न्यायालयातील न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती पुष्पा गनेडीवाला यांच्या नागपुरातील खंडपीठाने यावरील स्थगिती शुक्रवारी रद्द केली आहे. असं तरी या निर्णयाविरोधात नागपूर खंडपीठाकडे केलेली याचिका मुंबईत वर्ग करण्याची मागणी मुख्य न्यायमूर्तींच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने नामंजूर केली आहे. यामुळे नागपूरमध्ये दाखल झालेल्या याचिकांवरील सुनावणी नागपूरमध्येच तर मुंबईतील याचिकांवरील सुनावणी मुंबई खंडपीठामध्ये होणार आहे.


दंतवैद्यक अभ्यासक्रमातील पदव्युत्तर प्रवेश प्रक्रियेत 16 टक्के मराठा आणि 10 टक्के सवर्ण आरक्षणाला हायकोर्टाची स्थगिती

राज्य सरकारने मराठा आरक्षणाचा निर्णय शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये लागू करण्याचे जाहीर केले आहे. या निर्णयाविरोधात शिवानी रघुवंशी आणि अन्य काही वैद्यकीय विद्यार्थ्यांनी नागपूर खंडपीठापुढे तीन याचिका केल्या आहेत. या याचिकांवर मागील आठवड्यात सुनावणी होऊन प्रवेश प्रक्रियेची पहिली यादी जाहीर करण्याला हायकोर्टाने दिलेली अंतरिम स्थगिती शुक्रवारी मागे घेण्यात आली. मात्र त्याचबरोबर या प्रवेश प्रक्रियेचा निर्णय न्यायालयाच्या अंतिम निकालावर अवंलबून असेल, असंही स्पष्ट करण्यात आलं आहे.

दरम्यान या याचिकाकर्त्यांनी ही सुनावणी तातडीने मुंबई खंडपीठाकडे वर्ग करण्याची मागणी करणारा अर्ज दुपारी मुख्य न्यायमूर्ती प्रदीप नंदराजोग आणि न्यायमूर्ती नितीन जामदार यांच्या खंडपीठापुढे दाखल केला. तेव्हा संबंधित अर्ज मंजूर करण्यास खंडपीठाने नकार दिला. मुख्य न्यायमूर्तींच्या दालनामध्ये कोर्टाचं नियमित कामकाज संपल्यानंतर यावर सुनावणी झाली. नागपूरमधील याचिकाही येथेच वर्ग कराव्यात, अशी मागणी यावेळी करण्यात आली होती जी अमान्य करण्यात आली. सोमवारी न्यान्यमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती डी. एस. नायडू यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे. मुंबईतील याचिकेमध्ये मराठा आणि सवर्ण आरक्षण शैक्षणिक कोट्याला विरोध केला आहे.