मुंबई : राज्यातील अनुदानित शाळांमधील शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना केवळ दोन दिवसांची 'इलेक्शन ड्युटी' लावली जाणार आहे. म्हणजेच त्यांना केवळ मतदानाच्या आदल्या दिवशी आणि मतदानाच्या दिवशीच इलेक्शन ड्युटी करावी लागणार, असं केंद्रीय निवडणूक आयोगानं हायकोर्टात सांगितलं आहे.
मात्र त्याआधी या कामासाठी तीन दिवस काही तासांच्या प्रशिक्षणासाठी त्यांना हजर राहावं लागेल. याची नोंद घेत अनुदानित शाळा संघटनेच्यावतीनं यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठानं सुनावणी पूर्ण करत या याचिका निकाली काढल्या आहेत.
निवडणूक आयोगाकडून याचिकाकर्त्यांना इलेक्शन ड्युटीवर तात्काळ रूजू होण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र शाळांमध्येही इतर कामं असतात, तसेच या कामाचा निश्‍चित अवधी या नोटीसमध्ये दिलेला नसल्यामुळे अनेकदा कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेपेक्षा अधिक काम करावं लागतं, असा आरोप करत याबाबत संघटनेनं हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती.
संबंधित शाळा या अनुदानित असल्यामुळे त्यांच्या शिक्षकांना आयोग निवडणुकीच्या कामासाठी बोलावू शकतं, असा खुलासा निवडणूक आयोगाच्यावतीने करण्यात आला होता. मात्र नियमानुसार या कामासाठी निश्‍चित वेळ मर्यादेबाबत काही धोरण आहे का? असा प्रश्‍न हायकोर्टाने उपस्थित केला होता.