आरटीआय कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी वर्सोव्यातील 'सुरभी' आणि 'चिंतामणी' या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांसाठीच्या सोसायटीला दिलेल्या भूखंडाविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. न्यायमूर्ती भूषण गवई आणि न्यायमूर्ती भारती डांगरे यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी झाली.
त्यामुळे आता स्वत:च्या नावावर सरकारी योजनेतून एक घर असताना कोणत्याही सरकारी अधिकाऱ्याला दुसरं घरं कोणत्याही सरकारी योजनेतून मिळणार नाही हे स्पष्ट आहे. कामानिमित्त बदली झाल्यास आधीच घरं सरकारला परत केलं तरच तो अधिकारी नव्या शहरात नव्या सरकारी सरकारी घरासाठी पात्र राहिल. बऱ्याचदा मुंबईत स्वत:चं घर असतानाही आयपीएस, आयएएस अधिकारी, न्यायाधीश, आमदार, खासदार, पत्रकार या सर्वांना ठाण्यात किंवा नवी मुंबईत पामबिच रोडवरच घरं हवी असतात. तसेच सरकारी योजनेतून मिळालेलं घर कुटुंबातील व्यक्तीच्या नावे करुन स्वत: परत नवीन योजनेत घराचा अर्ज करायला मोकळे होतात. या गोष्टी कुठेतरी थांबायला हव्यात आणि यासाठी राज्य सरकारचा प्रमुख या नात्याने मुख्यमंत्र्यांनी काहीतरी ठोस भूमिका घ्यायला हवी, असे निर्देश हायकोर्टाने राज्य सरकारला दिले होते.
एक अधिकारी, एक राज्य, एक सरकारी घर या नियमानुसार सरकारी योजनेतून घर देण्यासाठी नियमात बदल करणार आहोत, अशी माहिती राज्य सरकारच्यावतीने महाधिवत्ता आशुतोष कुंभकोणी यांनी मुंबई उच्च न्यायालयात दिली होती. मात्र सहा महिने उलटून झाले तरीही यासंदर्भात कोणतीच कारवाई झालेली नाही. आपल्या पदाचा गैरवापर करुन हायकोर्टाच्या न्यायमूर्तींनी घरं मिळवणं चुकीचं असल्याचं म्हणत, आजच्या जमान्यात महात्मा गांधी कुणीच नाही, अशी स्पष्टोक्ती न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केली होती.
मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह, डॉ. मंजुळा चेल्लूर यांना निवृत्तीनंतर मुंबईचे अतिथी म्हणून घरं का देण्यात आली? असा सवाल करत केतन तिरोडकर यांनी यासंदर्भात हायकोर्टात याचिका दाखल केली होती. तसंच सत्र न्यायालयातील न्यायाधीशांना डावलून केवळ हायकोर्टातील न्यायमूर्तींनाच घरांसाठी भूखंड देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला विरोध करत ही याचिका दाखल करण्यात आली होती.
सरकारी योजनांमध्ये एकापेक्षा अधिक घरं घेण्याचा अधिकार कुणालाही नसावा मग तो हायकोर्टातील न्यायाधीश असो किंवा सर्वोच्च न्यायालयाचा, असं स्पष्ट मत व्यक्त करत मुंबई उच्च न्यायालयाने यासंदर्भात आपली नाराजी व्यक्त केली होती. मुंबईत स्वत:चं घर असलेल्या वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्यांना ठाणे किंवा नवी मुंबईत पुन्हा घरं देण्याची गरजच काय? असा सवाल करत सरकारी घरं देताना राज्याबाहेरुन आलेल्या मुख्य न्यायमूर्तींसाठी डोमिसाईलची अट का शिथिल करण्यात आली आहे? असा सवालही हायकोर्टाने केला होता.