High Court: एका अल्पवयीन पीडितेला एका सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म नग्न व्हिडिओ अपलोड करण्यास भाग पाडणाऱ्या आरोपीला मुंबई उच्च न्यायालयानं 50 हजारांचा दंड ठोठावला आहे. याप्रकरणी दाखल गुन्हा रद्द करण्यासाठी आरोपी तरूणानं मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका केली होती. ही अल्पवयीन पीडिता आता प्रौढ झाली असून तिलाही या प्रकरणातून बाहेर पडून आपल्या पुढील शैक्षणिक कारकिर्दीवर लक्ष केंद्रित करायचं आहे, या कारणामुळे गुन्हा रद्द करण्यास सहमती दिली आहे. तसेच आरोपीदेखील एक तरुण आहे, त्यालाही आपल्या कृत्याबद्दल खेद असून केलेल्या चुकीची जाणीव झाली आहे. तेव्हा दोन्ही पक्षकारांना त्यांच्या आयुष्याची नव्यानं सुरुवात करण्याची संधी मिळाली पाहिजे, असं निरीक्षण नोंदवत न्यायमूर्ती एस. बी. शुक्रे आणि न्यायमूर्ती मिलिंद एम. साठ्ये यांच्या खंडपीठानं तरूणाविरोधातील गुन्हा रद्द केला मात्र त्यासाठी तरूणाला 50 हजारांचा दंड लगावला आहे.
काय आहे प्रकरण:
आरोपी तरुणानं बारावीत शिकणाऱ्या या मुलीला इंस्टाग्राम अकाऊंटवरून एक पॉर्न क्लिप पाठवली होती. त्या क्लिपमध्ये दिसत असलेल्या मुलीचा चेहरा पीडितेच्या चेहऱ्याशी मॉर्फ केलेला होता. त्यानंतर त्या तरुणानं या अल्पवयीन मुलीला स्नॅपचॅटवर खातं उघडून तिथं स्वत:चे नग्न व्हिडिओ तयार करून दुसऱ्या व्यक्तीच्या स्नॅपचॅट खात्यावर पाठवण्यास सांगितले. याला नकार दिल्यास तो तिची ही अश्लील क्लिप व्हायरल करण्याची धमकी देऊ लागला. या भीतीपोटी त्या अल्पवयीन पीडितानं आपला एक 10 सेकंदांचा व्हिडिओ बनवला आणि स्नॅपचॅटवर अपलोडही केला. या घटनेनंतरही आरोपीनं पीडीतेशी संपर्क तोडला नाही आणि तिचा मानसिक छळ सुरूच ठेवला.
अखेर त्याच्या त्रासाला कंटाळून पीडितेनं प्रथम आपल्या बहिणीला सारी हकीगत सांगितली. तिच्या वडीलांना याबाबत माहिती मिळताच त्यांनी ऑक्टोबर 2019 रोजी एल.टी. मार्ग पोलीस ठाण्यात याबाबत रितसर तक्रार नोंदवली. पोलिसांनी गुन्हा नोंदवत या आरोपीला ताब्यात घेऊन त्याच्याविरोधात आरोपपत्रही दाखल केलं.
कालांतरानं, या दोन्ही पक्षकारांनी अखेर परस्पर सहमतीनं हे प्रकरण सोडवण्याचा निर्णय घेतला. दोन्ही पक्षकारांची सहमती मिळाल्यानंतर आरोपींनं एफआयआर रद्द करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर पीडितेनं प्रतिज्ञापत्र दाखल करून हा एफआयआर रद्द झाल्यास हरकत नसल्याचं नमूद केलं. तेव्हा या प्रकरणातील तक्रारदारच खटला चालविण्यास इच्छुक नसल्यानं आरोपीवर खटला चालवणे व्यर्थ ठरेल. पीडिता आणि तक्रारदार यांना त्यांच्या आयुष्याची नव्यानं सुरुवात करण्यासाठी इच्छुक आहेत, असं निरीक्षण नोंदवून आरोपीला 50 हजार रुपयांचा दंड ठोठावत गुन्हा रद्द करण्याचे निर्देश दिले.