मुंबई : हुंडाबळी म्हणजे पत्नीची हत्याच. या गुन्ह्यसाठी शिक्षा झालेल्या पतीला मृत पत्नीची संपत्ती मिळू शकत नाही, असा महत्त्वपूर्ण निर्वाळा मुंबई उच्च न्यायालयानं नुकत्याच एका प्रकरणात दिला आहे. न्यायमूर्ती निजामुद्दीन जमादार यांच्या एकलपीठानं याप्रकरणी मृत पत्नीच्या वडिलांची याचिका मंजूर केली. हत्येची व्याख्या हिंदू वारसा हक्क कायद्यात करण्यात आलेली नाही. आयपीसी कलम 302 अंतर्गत हत्येसाठी शिक्षा दिली जाते. कलम 300 अंतर्गत हत्येची व्याख्या आहे. आयपीसी व हिंदू वारसा हक्क कायद्याचा एकाच स्तरावर विचार केला जाऊ शकत नाही. हुंडाबळी व हत्येच्या शिक्षेची तुलना करता येणार नाही, असं निरीक्षण हायकोर्टानं नोंदवलंय. याप्रकरणात पतीला हुंडाबळीसाठी शिक्षा झाली. म्हणून त्याचा मृत पत्नीच्या मालमत्तेवरील दावा मान्य केला हा टेस्टमेंटरी विभागाचा युक्तिवादही हायकोर्टानं फेटाळून लावला.
काय आहे प्रकरण ?
हुंड्याचा वाद आपल्या मुलीच्या जीवावर बेतला. हुंडाबळीसाठी याप्रकरणी पती व त्याच्या आईवडिलांना शिक्षा झाली असून ते सध्या उत्तर प्रदेशातील कारागृहात शिक्षा भोगत आहेत. मात्र त्यानंतरही त्यांनी आपल्या मुलीच्या मालमत्तेवर हक्क सांगितला. आणि हा हक्क मंजूरही झाला. त्यामुळे मुलीची संपत्ती पती व त्याच्या आईवडिलांना देण्याचा निर्णय रद्द करावा, अशी मागणी या याचिकेतून करण्यात आली होती.
हुंडाबळीसाठी शिक्षा झालेल्या आरोपीला मृत पत्नीच्या मालमत्तेचे अधिकार देता येतील का?
एखाद्या प्रकरणात हत्येसाठी शिक्षा झालेल्या आरोपीला त्या मृत व्यक्तीच्या मालमत्तेचा हक्क दिला जात नाही. तशी तरतूद हिंदू वारसा हक्क कायद्यात केलेली आहे. त्यानुसार पतीच्या व त्याच्या आई-वडिलांचा मृत पत्नीच्या मालमत्तेवरील दावा मान्य करण्यात आला. कारण त्यांना हत्या नाही तर, हुंडाबळी कायद्यांतर्गत शिक्षा झाली होती. मात्रा याला मृत पत्नीच्या वडिलांनी विरोध केला होता. हुंडाबळीसाठी शिक्षा झालेल्या आरोपीला मृत पत्नीच्या मालमत्तेचे अधिकार देता येतील का? या मुद्द्यावर त्यांनी हायकोर्टात दाद मागितली होती.
इतर महत्वाच्या बातम्या