मुंबई : निवडणुकीच्या काळात अनुदानित शाळांमधील शिक्षकांना प्रतिदिन किती तास इलेक्शन ड्युटीसाठी बोलावणार? त्याचबरोबर शिक्षकांसोबत शाळेतील इतर कर्मचाऱ्यांनाही निवडणुकीचे काम लागू शकतं का? असा सवालही सोमवारी मुंबई उच्च न्यायालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाला विचारला आहे. अनुदानित शाळा संघटनेच्यावतीने यासंदर्भात दाखल केलेल्या याचिकांवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती मनोज संकलेचा यांच्या खंडपीठापुढे सुनावणी सुरु आहे.
निवडणूक आयोगाकडून याचिकाकर्त्यांना इलेक्शन ड्युटीवर तात्काळ रुजू होण्याची नोटीस बजावण्यात आली आहे. मात्र शाळांमध्येही इतर कामं असतात, त्यामुळे याची पूर्वसूचना देणे गरजेचं आहे. तसंच या कामाचा निश्चित अवधी या नोटीसमध्ये दिलेला नसल्यामुळे अनेकदा कर्मचाऱ्यांना कामाच्या वेळेपेक्षा अधिक काम करावं लागतं, असा आरोप करत याबाबत संघटनेने हायकोर्टात याचिका दाखल केली आहे.
यावर संबंधित शाळा या अनुदानित असल्यामुळे त्यांच्या शिक्षकांना आयोग निवडणुकीच्या कामासाठी बोलावू शकतं, असा खुलासा आयोगाच्यावतीने करण्यात आला आहे. मात्र नियमानुसार या कामासाठी निश्चित वेळ मर्यादेबाबत काही धोरण आहे का? असा प्रश्‍न हायकोर्टाने उपस्थित केला आहे. यावर बुधवारीच्या सुनावणीत आपली भूमिका स्पष्ट करण्याचे निर्देश हायकोर्टाने आयोगाला दिले आहेत.