परिवहन विभागाच्या मुख्य सचिवांना कोर्टाच्या अवमानाबद्दल 'कारणे दाखवा'

राज्यभरातील आरटीओंमध्ये सध्या निरीक्षकपदांसह एकूण 336 जागा रिकाम्या असल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सात जूनपर्यंत या अवमान नोटीसीला उत्तर देताना परिवहन सचिवांना संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची नावं त्यांच्या हुद्यांसह सादर करण्याची मुभाही हायकोर्टाने दिली आहे.

मुंबई : राज्याच्या परिवहन विभागाचे मुख्य सचिव आशिषकुमार सिंग यांना मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांचा अवमान केल्याबद्दल कारणे दाखवा नोटीस बजावली आहे. अवजड वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याबाबत वारंवार निर्देश बजावूनही त्याची पूर्तता न झाल्याने हायकोर्टाने ही नोटीस बजावली आहे.

फेब्रुवारी 2016 मध्ये हायकोर्टाने याबाबत आपले अंतिम आदेश जारी केले आहेत. राज्यभरातील आरटीओंमध्ये सध्या निरीक्षकपदांसह एकूण 336 जागा रिकाम्या असल्याबद्दल हायकोर्टाने तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. सात जूनपर्यंत या अवमान नोटीसीला उत्तर देताना परिवहन सचिवांना संबंधित दोषी अधिकाऱ्यांची नावं त्यांच्या हुद्यांसह सादर करण्याची मुभाही हायकोर्टाने दिली आहे. यासंदर्भात पुण्यातील रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम.एस. सोनाक यांच्या खंडपीठाने हे आदेश जारी केले आहेत.

अवजड वाहनांना नियमाप्रमाणे ‘फिटनेस’ प्रमाणपत्र देण्यासाठी मुंबईसह राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांतील आरटीओंमध्ये अद्याप अडीचशे मीटर लांबीच्या टेस्टिंग ट्रॅकची निर्मिती करण्यात आली नाही. कित्येक आरटीओंमधील वाहन निरीक्षक व अन्य पदे अद्याप रिक्त आहेत. तसेच अन्य अनेक निर्देशांचे गेल्या तीन वर्षांत पालन झालेले नाही, याची अत्यंत गंभीर दखल मुंबई उच्च न्यायालयाने घेतली आहे.

काय आहे याचिका?

पुण्यातील रहिवासी श्रीकांत कर्वे यांनी व्होल्वो बससह सर्व सार्वजनिक आणि माल वाहतूक वाहनांच्या 'फिटनेस' चाचणीविषयी होत असलेले नियमांचे उल्लंघन तसेच बहुतेक ठिकाणी रस्त्यांवरच वाहनांच्या चाचण्या होत असल्याचा गंभीर प्रश्न जनहित याचिकेद्वारे निदर्शनास आणला होता. त्याची दखल घेत न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या नेतृत्वाखालील खंडपीठाने 18 फेब्रुवारी 2016 रोजी अंतिम आदेश दिले होते.

त्यात सर्व आरटीओंना पुढील सहा महिन्यांत 'टेस्टिंग ट्रॅक' उपलब्ध करुन देणे, दीड वर्षात आरटीओंमधील एक हजार रिक्त पदे भरणे, सहायक निरीक्षक आणि तांत्रिक सहाय्यकची पदे भरणे अशा विविध निर्देशांचा समावेश होता. मात्र आजही मुंबईसह अन्य काही जिल्ह्यांत टेस्टिंग ट्रॅकची निर्मिती करण्यात आलेली नाही आणि अनेक विभागांतील रिक्त पदे भरण्याची प्रक्रियाही पूर्ण करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे हायकोर्टाने यासाठी जबाबदार असलेल्या अधिकाऱ्यांची नावे सादर करण्यास सांगून त्यांच्याविरोधात न्यायालय अवमानाबद्दल 'कारणे दाखवा' नोटीस काढण्याचे संकेत दिले होते.