ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर सुनावणीला हायकोर्टाचा तूर्तास नकार

ओबीसी आरक्षणाला आव्हान देणाऱ्या बाळासाहेब सराटे यांच्या याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देत मुख्य न्यायमूर्तींनी ही सुनावणी योग्य त्या खंडपीठाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

मुंबई : ओबीसी वर्गाला दिलेलं आरक्षण अवास्तव आणि बेकायदेशीर असल्याचा आरोप करत बाळासाहेब सराटे यांच्या वतीने हायकोर्टात जनहित याचिका सादर करण्यात आली आहे. बुधवारी मुख्य न्यायमूर्ती नरेश पाटील आणि न्यायमूर्ती एन. एम. जामदार यांच्या खंडपीठापुढे यावर सुनावणी झाली. मात्र यावर सुनावणी घेण्यास नकार देत मुख्य न्यायमूर्तींनी ही सुनावणी योग्य त्या खंडपीठाकडे सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत. या याचिकेवर 14 जानेवारी रोजी न्यायमूर्ती रणजीत मोरे यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठापुढे सुनावणी होण्याची शक्यता आहे. फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेल्या 16 टक्के आरक्षणाचा मुद्दा हायकोर्टात असताना आता ओबीसी समाजाला देण्यात आलेल्या 32 टक्के आरक्षणाला हायकोर्टात आव्हान देण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रात ओबीसींना देण्यात आलेलं आरक्षण हे कोणत्याही सर्वेक्षण अथवा अभ्यासाच्या आधारे देण्यात आलेलं नाही. मग ते योग्य कसं? असा सवाल या याचिकेत करण्यात आला आहे. ओबीसींना दिलेल्या आरक्षणाचा सर्वेक्षणामार्फत अभ्यास करुन या समाजाचा आर्थिक आणि सामाजिक मागासलेपणा तपासण्याचे निर्देश राज्य मागास प्रवर्ग आयोगाला देण्यात यावेत, अशी प्रमुख मागणी या याचिकेतून करण्यात आली आहे. तसेच 32 ते 34 टक्के असलेल्या या समाजाला दिलेलं 32 टक्के आरक्षण हे जास्त असल्याचा दावाही याचिकेत करण्यात आला आहे. त्यामुळे कोर्टात आता मराठा विरुद्ध ओबीसी असा संघर्ष पेटण्याची चिन्हं आहेत. 1967 साली ओबीसीत भटक्या विमुक्त अश्या 180 जातींचा समावेश करण्यात आला. त्यानंतर 23 मार्च 1994 रोजी 14 टक्के आरक्षणावरुन हे आरक्षण थेट 30 टक्क्यांवर नेण्यात आले. राज्य सरकारचा हा निर्णय चुकीचा असून त्यालाही यात आव्हान देण्यात आलं आहे. 31 मार्च 2015 च्या आकडेवारीवरुन सध्या सरकारी आणि निमसरकारी नोकऱ्यांमध्ये ओबीसींचं प्रमाण 41 टक्के आहे. जे दिलेल्या आरक्षणाच्याही वर आहे असा दावा याचिकेत करण्यात आला आहे. मराठा समाजाचा ओबीसींमध्ये समावेश करण्यास जोरदार विरोध झाल्यानंतर मराठा समाज हा आर्थिक आणि सामाजिक दृष्ट्या मागास असल्याचा निर्वाळा देत स्वतंत्र गट तयार करुन मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण देण्यात आलं आहे.