सर्व रहिवासी सोसायट्यांनी इमारतीच्या आवारातच ओला, सुका कचरा वेगवेगळा करुन ओल्या कचऱ्यावर प्रक्रिया करणारी यंत्रणा उभारावी असा आदेश या परिपत्रकात देण्यात आला आहे. 2 ऑक्टोबरच्या अंतिम मुदतीबाबत ज्या संकुलांनी महापालिकेकडे मुदतवाढीसाठी अर्ज केले आहेत, अशा संकुलांनी लेखी हमी दिल्यास त्यांना जास्तीतजास्त 3 महिन्यांची मुदतवाढ दिली जाईल.
केंद्र सरकारच्या निर्देशांनुसार महापालिका क्षेत्रातील गृहनिर्माण संकुलं आणि व्यावसायिक आस्थापनं ज्यांचं एकूण चटई क्षेत्र हे 20 हजार चौरस मीटर किंवा त्यापेक्षा अधिक आहे किंवा ज्या संकुलांमधून दररोज 100 किलो किंवा त्यापेक्षा अधिक कचरा निर्माण होतो, अशा संकुलांनी आपापल्या परिसरात निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्याची विल्हेवाट संकुलातच करायच्या दृष्टीने प्रकल्प उभारायचा असं या परिपत्रकात सांगण्यात आलं आहे.
या कचऱ्यावर प्रक्रिया करण्यासाठीचा संपूर्ण खर्च रहिवासी सोसायट्यांनीच उचलायचा आहे. मात्र, कचरा प्रश्नावरुन आता बरेच वाद निर्माण होऊ लागले आहेत. पालिकेच्या फतव्याविरोधात विरोधकांसोबत सत्ताधारी शिवसेनेनंही शड्डू ठोकला आहे. कचरा उचलणे, शहराची स्वच्छता करणे ही जबाबदारी महापालिकेची असतांना कर देऊनही कचऱ्याच्या प्रक्रियेचा खर्चही मुंबईकरांनीच का उचलायचा हा सवाल विचारला जातोय.
मुंबईतील कचऱ्याची सद्यस्थिती
ओला, सुका कचऱ्याचे विलगीकरण, कचरा प्रक्रिया आणि यासारख्याच कचऱ्याबाबतच्या विविध उपक्रमांद्वारे सुमारे दररोज 200 टन कचरा कमी होऊ शकतो असा अंदाज आहे.
मुंबईत दररोज 7,800 टन कचरा जमा होतो.
अगदी तुरळक ठिकाणी ओला, सुका कचरा वेगळा करण्याचे प्रकल्प रहिवासी भागांत राबवले जात आहेत.