मुंबई: हायवेवरून प्रवास करताना शौचालये नसल्याने महिलांची तसेच पुरुषांचीही गैरसोय होते. मात्र आता ही गौरसोय दूर होणार आहे. हायवेवर येत्या सहा महिन्यांत नवीन अत्याधुनिक शौचालये बांधण्याचा निर्णय पालिकेने घेतल्याची माहिती उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली आहे. पत्रकारांशी अनौपचारिक गप्पा मारताना ही माहिती त्यांनी दिली. झोपडपट्टीतल्या नागरिकांनी जागा उपलब्ध करून दिल्यास संबंधितांना रेडीरेकनरनुसार मोबदला देऊन त्या ठिकाणी शौचालये उभारले जातील, असे नियोजन पालिकेचे असल्याचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. 


झोपडपट्टीत सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता 


मुंबईत 800 किमीचे सिमेंट काँक्रिटचे रस्ते बांधले जाणार आहेत. याची सुरुवातही झाली आहे. दोन वर्षात खड्डेमुक्त मुंबई होईल असे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी सांगितले. तसेच झोपडपट्टीतही सिमेंट काँक्रिटचा रस्ता तयार केला जाणार आहे. 


मुंबईतील खड्डे मास्टिक कुकरने बुजवणार


रस्त्यावरील खड्डे बुजवण्यासाठी सर्व 24 वॉर्डात मास्टिक कुकर ही अत्याधुनिक मशिन उपलब्ध करण्यात आली आहे. या मशिनने खड्डे भरले जाणार असल्याची माहिती उपनगरचे पालकमंत्री मंगल प्रभात लोढा यांनी दिली. सर्व वॉर्डात ही मशिन उपलब्ध झाल्याने खड्डे बुजवण्यासाठी आता वेग येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले. प्रत्येक विभागाच्या स्तरावर सहायक आयुक्त हे खड्डे बुजवण्यासाठीच्या कामाचे समन्वय अधिकारी (नोडल) म्हणून काम सांभाळत आहेत. दिवसा खड्ड्यांची पाहणी करून रात्रीच्या वेळेत खड्डे बुजवण्याचे काम हाती घेण्यात आले आहे. विशेष पथकं तयार करून खड्डे बुजवण्याची कामे युद्ध पातळीवर करण्यात येत आहेत. रस्ते अभियंत्यांसोबत सर्व पथकं पावसाळ्याच्या काळात प्रत्यक्ष क्षेत्रावर (ऑनफिल्ड) कार्यरत राहणार आहे आणि याची जबाबदारी सहायक आयुक्तांवर सोपवण्यात आली आहे. या दुय्यम अभियंत्यांच्या देखरेखीखाली मास्टिक रॅपिड हार्डनिंग काँक्रिट पद्धतीचा वापर करून खड्डे बुजवण्यात येणार आहेत.


मुंबईसह एमएमआर क्षेत्रातल्या रस्त्यातील खड्ड्यांवरून सहा महापालिकेच्या आयुक्तांना न्यायालयाने समोर घेऊन झापल्यानंतर आता मुंबई महापालिका अॅक्शन मोडमध्ये आल्याचं दिसून येतंय. मुंबईतील सर्व मॅनहोल झाकले असल्याची खात्री करण्याचे आदेश महापालिका आयुक्तांनी दिले आहेत. मुंबई, ठाण्यासह सहा महापालिका क्षेत्रातल्या रस्त्यांसबंधी अहवालाची येत्या तीन आठवड्यात पडताळणी होणार आहे. उच्च न्यायालयाकडून विभागनिहाय नियुक्त तज्ज्ञ वकील तसेच सहायक आयुक्त संयुक्तपणे रस्त्यांची प्रत्यक्ष पाहणी करणार आहेत. त्यामुळे मुंबईतील सर्व 24 प्रशासकीय विभागांच्या हद्दीमध्ये, विभाग कार्यालय किंवा मध्यवर्ती यंत्रणा यांनी आपल्या अखत्यारितील मॅनहोल झाकले असल्याची पुन्हा एकदा खातरजमा करावी असे आदेश देण्यात आले आहेत. 


ही बातमी वाचा: