मुंबई : मुंबई महापालिकेने (BMC) प्लास्टिक विरोधात मोहीम सुरू केली आहे. मागील वर्षभरात 5 हजार किलोहून अधिक प्रमाणात प्लास्टिक जप्त करण्यात मुंबई महापालिकेला यश मिळाले आहे. महानगरपालिकेच्या दुकाने व आस्थापना विभागाच्या पथकांनी केलेल्या कामगिरीमुळे 79 लाख 30 हजार रूपये दंड वसुली (Fine Collection) करण्यात विभागाला यश आले आहे. प्लास्टिक विरोधी कारवाईत (Plastic Ban) आतापर्यंत 37 जणांविरोधात एफआयआर (FIR) नोंदवण्यात आला आहे. प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक विरोधी कारवाई प्रभावी करण्यासाठी लवकरच पथक तयार करण्यात येणार असून विभाग स्तरावर प्लास्टिक वापरकर्त्यांविरोधात कारवाई तीव्र करण्यात येणार असल्याची माहिती मुंबई महापालिकेने दिली आहे.
मुंबईत प्लास्टिकच्या वापरावर नियंत्रण ठेवण्यासाठी संपूर्ण मुंबई महानगरात पथकांच्या माध्यमातून नियमित कारवाई करण्याचे निर्देश महानगरपालिका आयुक्त तथा प्रशासक इक्बाल सिंह चहल आणि अतिरिक्त महानगरपालिका (प्रकल्प) आयुक्त पी. वेलरासू यांनी दिले होते. त्यानुसार विभाग पातळीवर नियमितपणे धाडी टाकून कारवाई करण्याच्या सूचना उपायुक्त (विशेष प्रकल्प) संजोग कबरे यांनी दिले होते. मुंबई महानगरात झालेल्या कारवाईमुळे प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक वापरावर मोठ्या प्रमाणात नियंत्रण आल्याचा दावा कबरे यांनी केला.
महानगरपालिकेच्या दुकाने व आस्थापना, अनुज्ञापन आणि बाजार खाते विभागाच्या पथकांनी संपूर्ण मुंबई महानगरात प्रतिबंधात्मक प्लास्टिक विरोधातील कारवाईसाठी सुरूवात केली होती. 1 जुलै 2022 ते 31 जुलै 2023 या कालावधीत एकूण एक लाख 75 हजार 841 प्रत्यक्ष भेटी देण्यात आल्या. भेटींदरम्यान झालेल्या कार्यवाहीत एकूण पाच हजार 285 किलो इतक्या मोठ्या प्रमाणात प्लास्टिक जप्त करण्यात आले. एकूण एक हजार 586 प्रकरणांमध्ये 79 लाख 30 हजार रूपये इतकी दंडात्मक कारवाई करण्यात आली.
कोविड कालावधीनंतर 1 जुलै 2022 पासून विभागामार्फत दंडात्मक कारवाईला सुरूवात करण्यात आली होती. मुंबईत प्रतिबंधित प्लास्टिक पिशव्यांवर कारवाई धडाक्याने सुरु झाली होती. मात्र कोविडमुळे दोन वर्ष प्लास्टिक कारवाई थांबली होती. आता महानगरपालिकेने कारवाईला पुन्हा सुरुवात केली आहे. मॉल, मार्केट, दुकाने, फेरीवाले इत्यादी ठिकाणी कारवाई हाती घेण्यात आली आहे. आरोग्याला घातक आणि पावसाळ्यात अतिवृष्टीप्रसंगी सखल भागात पाणी साचण्याला कारणीभूत ठरणार्या 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लास्टिक पिशव्यांवर बंदी घालण्यात आली आहे.
मुंबईत 26 जुलै 2005 मध्ये आलेल्या महापुराला याच पिशव्या कारणीभूत ठरल्या होत्या. त्यानंतर 2018 मध्ये 50 मायक्रॉनपेक्षा कमी जाडीच्या प्लॅस्टिक पिशव्या विक्री, वापर करणारे व उत्पादन करणार्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय महानगरपालिकेने घेतला होता.