मुंबई : सरकारच्या विविध योजनांमध्ये आणि शासनाच्या निधीचा दुरुपयोग, अफरातफर यांविषयी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांचेकडून विधीमंडळात वेळोवेळी अहवाल सादर केले जातात. त्यानुसार मुंबई महानगरपालिकेचा कॅग अहवाल गेल्या अधिवेशनात सादर करण्यात आला असून, त्यात काही अनियमितता दिसून आल्याने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी पोलीस आयुक्तांच्या नेतृत्वात एसआयटी स्थापन करून चौकशी करायला सांगितली आहे. त्याची सध्या चौकशी सुरू आहे. मात्र आतापर्यंत 'कॅग'ने नोंदवलेले राज्यातील 400 हून अधिक अहवाल आक्षेप प्रलंबित आहेत अशी माहिती सूत्रांनी दिली आहे. या आक्षेपांवर पुढील कार्यवाही शासनाकडून अद्याप झाली नसल्याची बाब समोर येत आहे.
लोकलेखा समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे....
मुंबई महापालिकेच्या करोनाकाळातील खर्चावर कॅगने ठपका ठेवला आहे. त्याबाबत लोकलेखा समितीपुढे सुनावणी होणे अपेक्षित आहे. मात्र लोकलेखा समितीला अद्याप अध्यक्षच मिळू न शकल्याने समितीपुढे हा विषय गेलेला नाही अशी माहिती मिळत आहे .मात्र चौकशी मुंबई पोलीस आणि विविध यंत्रणांमार्फत सध्या सुरू आहे. मात्र कॅगचा विषय गेल्या विधिमंडळाच्या अधिवेशनात मांडल्यानंतर या विषयावरून जोरदार राजकारण झाले. मात्र लोकलेखा समितीपुढे याबाबतची सुनावणीच झालेली नसल्याने कॅगमार्फत होणारी चौकशी पुढे सरकणार कशी, असा प्रश्न कायम आहे.अन् महत्त्वाचं म्हणजे लोकलेखा समिती अस्तित्वात नसल्यामुळे इतरही प्रकरण प्रलंबित आहेत.
कॅगचा अहवालानंतर BMC चौकशीत काय समोर येणार?
मुंबई महानगरपालिकेचा कारभार हा अपारदर्शक, निधीचा निष्काळजीपणाने वापर, ढिसाळ नियोजन अशी निरीक्षणे या अहवालात मांडण्यात आले आहेत. त्यानुसार यासंदर्भात अंधेरी पश्चिमचे आमदार अमित साटम यांनी मुख्यमंत्र्यांना निवेदन देऊन अपहाराचा तपास करण्यासाठी विशेष चौकशी समिती स्थापन करून संबंधितांविरुध्द गुन्हा नोंदविण्याबाबत निवेदन दिले होते. यासंदर्भात स्थापन करण्यात येणाऱ्या विशेष चौकशी समितीत आर्थिक गुन्हा शाखेचे सह पोलीस आयुक्त आणि अन्य वरिष्ठ पोलीस अधिकाऱ्यांचा समावेश करण्याचे निर्देशही मुख्यमंत्र्यांनी दिले आहेत. त्यानुसार आता सध्या मुंबई महापालिकेच्या अनेक कामांची चौकशी देखील सुरू आहे. त्यातून पुढील काळात काय समोर येतं हे पहाणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
कॅगने नोंदवलेले राज्यातील 400 हून अधिक आक्षेपांच काय?
सरकारच्या विविध योजनांमध्ये झालेला निधीचा दुरुपयोग, शासकीय निधीची हानी, अफरातफर यांविषयी भारताचे नियंत्रक आणि महालेखापरीक्षक (कॅग) यांनी विधीमंडळात वेळोवेळी अहवाल सादर केले आहेत. कॅगने नोंदवलेले 400 हून अधिक आक्षेप प्रलंबित असल्याची माहिती समोर आली आहे. गंभीर गोष्ट म्हणजे यामध्ये वर्ष 2010 पासूनचेही काही आक्षेप प्रलंबित आहेत. या अहवालामध्ये राज्यातील विविध आणि विभागातील कामकाजावर आक्षेप आहेत मात्र प्रशासनाकडून या संदर्भात पुढील कार्यवाही करण्यात आलेली नाही ही देखील माहिती समोर येत आहे.
कॅगने अहवाल दिल्यानंतर काय कारवाई अपेक्षित असते?
कॅगने नोंदवलेल्या आक्षेपांविषयी संबंधित शासकीय विभागाकडून पूर्तता करण्याचे दायित्व विधिमंडळाच्या लोकलेखा समितीकडे असते. कॅगने नोंदवलेल्या आक्षेपांविषयी संबंधित विभागाचे सचिव किंवा तत्सम अधिकारी यांना लोकलेखा समितीपुढे येऊन आक्षेपांविषयी स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक असते.
कॅगने सादर केलेल्या आक्षेपांमध्ये शासकीय निधीचा अपहार झाला असल्यास संबंधित कंत्राटदार, कर्मचारी किंवा अधिकारी यांच्याकडून थकबाकी वसूल करणे, अपहार मोठा असल्यास त्याविषयी विभागीय चौकशी करणे, गुन्हा नोंदवणे आवश्यक असल्यास न्यायालयात खटला प्रविष्ट करणे ही सर्व कार्यवाही संबंधित विभागाकडून करणे अपेक्षित असते.कॅगने नोंदवलेल्या आक्षेपांविषयी 3 महिन्याच्या आत संबंधित विभागाकडून लोकलेखा समितीला स्पष्टीकरण देणे बंधनकारक आहे.
महापालिकेच्या कारभाराप्रमाणेच राज्यात विविध विभागावर आक्षेप
मुंबई महापालिकेच्या अनियमित कारभाराप्रमाणेच राज्यात विविध विभागामध्ये कॅगने यापूर्वी अहवाल दिलेले आहेत.यामध्ये नियोजन, उच्च आणि तंत्र शिक्षण, जलसंपदा, ऊर्जा आदी विभागांविषयीच्या आक्षेपांची संख्या अधिक असल्याची माहिती मिळाली आहे. योजनांतील निधीचा व्यवहार हा लाखो किंवा कोट्यवधी रुपयांच्या घरात आहे. कॅगच्या आक्षेपांवर कार्यवाही व्हावी, यासाठी शासन आदेश काढण्यात येऊनही प्रशासकीय यंत्रणेकडून त्यागतीने काम होत नसल्याचे दिसून येते.
कॅगची चौकशी म्हणजे काय?
कॅगची चौकशी म्हणजे भारताच्या कम्पट्रोलर एण्ड ऑडिटर जनरल म्हणजेच महालेखपालांकडून केलं जाणारं ऑडिट. कॅग ही संविधानाच्या आर्टिकल 149 नुसार स्थापन झालेली एक स्वायत्त संस्था आहे. जेव्हा कॅगची चौकशी लागते तेव्हा कॅग त्या संस्थेचं किंवा निर्णयाचं डिटेलमध्ये ऑडिट करतं. त्याच्या लेखापरीक्षणाच्या अधीन असलेल्या कोणत्याही कार्यालयाची किंवा संस्थेची तपासणी करण्याचा अधिकार, कोणत्याही लेखापरीक्षीत संस्थेकडून कोणतंही रेकॉर्ड, कागदपत्र, कागदपत्र मागवण्याचा अधिकार आणि त्याचबरोबर ऑडिटची व्याप्ती आणि पद्धत ठरवण्याचा अधिकार हे सगळे अधिकार महालेखापालांच्या चौकशीला अजूनच पॉवरफुल बनवतात.
लोकलेखा समिती काय असते?
लोकलेखा समिती ही विधिमंडळातील अनेक समित्यांपैकी महत्त्वपूर्ण अशी एक समिती आहे. या समितीमध्ये विधानसभेचे 20 आणि विधानपरिषदेचे 5 सदस्य आहेत. पीएसी नियंत्रक आणि महालेखा परीक्षक (CAG) च्या अहवालांची छानणी या समितीकडून केली जाते. या समितीवर विरोधी पक्षातील आमदारांची नियुक्ती केली जाते. मात्र शिंदे फडणवीस सरकार आल्यापासून ही समितीच अस्तित्वात नाहीये.
ही बातमी वाचा: