मुंबई महानगरपालिकेच्या कारभारावर हायकोर्टाने नाराजी व्यक्त केली आहे. पालिकेशी संबंधित अनेक प्रकरणांत पालिकेची नेमकी भूमिका काय असते, हेच स्पष्ट होत नसल्याचं हायकोर्टाने सांगितलं. सुनावणीच्यावेळी अनेकदा वकिलांना प्रकरणाची संपूर्ण माहिती नसते. ज्येष्ठ वकील बाजू मांडायला नेमले की पालिका निर्धास्त होते, असे ताशेरेही हायकोर्टाने ओढले. हायकोर्टाच्या निर्देशांचं अनेकदा पालिकेला काही देणंघेणंच नसतं, असा प्रत्यय आल्याचं हायकोर्टाने सांगितलं.
पालिकेला अनेकदा वेगवेगळे निर्देश दिले जातात मात्र त्याची अंमलबजावणीच होताना दिसत नसल्याचं कोर्ट म्हणालं. पालिकेकडून कोर्टाला पुरेसं सहकार्य मिळत नसल्याचंही कोर्टाने स्पष्ट केलं. हायकोर्ट आणि सत्र न्यायालयात बीएमसीचं स्वतंत्र कार्यालय स्थापन करण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. पालिका आयुक्तांचं पद हे राज्याच्या मुख्य सचिवांइतकंच महत्त्वाचं असल्याचंही कोर्टाने सांगितलं.
गेल्या काही काळात मुंबईत दोन इमारती पडून मोठी जीवितहानी झाली. आम्ही अनेक प्रकरणात पालिकेच्या
अहवालानुसार जुन्या इमारतींना संरक्षण देतो. मात्र त्यानंतर काही दुर्घटना घडली तर कोर्टही त्याला तितकंच जबाबदार असल्याचं न्यायमूर्ती भूषण गवई म्हणाले.
महापालिकेकडे एक लाख 25 हजार कर्मचारी आहेत, 89 कायदेशीर सल्लागार पालिकेत कार्यरत आहेत. दिवसाला पालिका जवळपास 500 प्रकरणं हाताळते अशी माहिती पालिकेने कोर्टात दिली. आमचं बजेट हे काही राज्यांपेक्षाही जास्त असल्याचं मान्य आहे, मात्र कामाचा व्यापही तितकाच मोठा असल्याचं पालिकेतर्फे सांगण्यात आलं.
यावर 'याचा अर्थ पालिका नागरिकांना उच्च दर्जाच्या सेवा पुरवण्यात कमी पडेल, असा होत नसल्याचं हायकोर्टाने सुनावलं.
पालिका आयुक्त अजॉय मेहतांचं स्पष्टीकरण -
बीएमसीशी संबंधित 90 हजार प्रकरणं प्रलंबित आहेत. दिवसाला विविध कोर्टात 1500 प्रकरणं हाताळली जातात. लोकांचा पैसा योग्य कारणांसाठी खर्च व्हावा, यासाठी जेष्ठ वकीलांच्या देखरेखीखाली वकीलांची नेमणूक होते. प्रत्येक केसचा संगणकावर डेटा जमा केला जातो, एका क्लिकवर संपूर्ण केसची माहिती आमच्याकडे उपलब्ध आहे. यात प्रत्येक खटल्यावर त्या त्या तारखेला किती खर्च आला याचीही माहिती उपलब्ध आहे.