दरवर्षी फुगवून अर्थसंकल्प सादर केला जातो. मात्र यावेळी पहिल्यांदाच ही परंपरा मोडीत काढली जाणार आहे. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प मागील वर्षापेक्षा 10 हजार कोटीने कमी असण्याचा अंदाज आहे.
यंदा पहिल्यांदाच फुगीर नसलेला अर्थसंकल्प
2016-17 या वर्षात 37 हजार कोटी रुपयांचा अर्थसंकल्प सादर करण्यात आला होता. आतापर्यंत अर्थसंकल्पाचा आकडा वाढला आहे, पण कमी झालेला नाही. अनेक प्रकल्पाच्या आडून घेतलेले कर्ज आदी बाबी यात दाखवले जात असल्याने दरवर्षी फुगवलेला अर्थसंकल्पच सादर होत होता.
हा प्रकार यंदाच्या अर्थसंकल्पापासून बंद करण्यात आला आहे. त्यामुळे मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पापेक्षा सुमारे दहा हजार कोटी कमी करुन सादर केला जाणार आहे. परिणामी सुमारे 30 हजार कोटीचा फुगीर नसलेला अर्थसंकल्प सादर होण्याची शक्यता आहे.
केवळ 40 टक्केच निधी विकासकामांवर खर्च
अर्थसंकल्प सादर केल्यानंतर वर्षभरात फक्त 40 टक्के रक्कमच खर्च केली जाते. अनेक प्रकल्पासाठी तरतूदी केल्या जातात. मात्र बहुतांशी प्रकल्प सुरु होत नाहीत. त्यामुळे तरतूद करण्यात आलेली रक्कम खर्च न झाल्याने सर्वसामान्यांना त्याचा काहीच फायदा होत नसल्याचे चित्र आहे.
कोस्टल रोड, गारगाई पिंजाळ, मुलुंड-गोरेगाव लिंक रोड तसंच डबेवाला भवन यासाठी सुमारे 10 हजार कोटी रुपयाची तरतूद मागील वर्षी करण्यात आली होती. मात्र हे प्रकल्प अद्याप सुरु झालेले नाहीत. त्यामुळे फुगवलेल्या रकमांच्या अर्थसंकल्पाचा काहीही परिणाम होत नसल्याने, यात सुधारणा करुन अर्थसंकल्प सादर करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतल्याचे समजतं.
जकात बंद झाल्यावर महापालिकेसमोर हे पर्याय
- जुलै महिन्यापासून जकात बंद होऊन जीएसटी लागू होणार आहे. त्यामुळे जकातमधून महापालिकेच्या तिजोरीत पडणारी रोजची आर्थिक भर बंद होणार नाही. महापालिकेला यातून रोजचा खर्च करता येत असे. पण ते आता होणार आहे, त्यामुळे हे उत्पन्न कसे भरुन काढणार त्याबाबत बजेटमध्ये उपाययोजना केली जाण्याची शक्यता आहे.
- त्यासाठी महापालिकेने विविध पर्याय शोधले आहेत. आतापर्यंत झोपडपट्टी धारकांवर मालमत्ता कर आकारला जात नाही. यावेळी त्यांच्यावर कर लादल्यास त्यातून सुमारे 400 कोटी रुपये मिळतील.
- महापालिकेच्या रुग्णसेवेत मागील वर्षी वाढीचा प्रस्ताव होता. मागील 15 वर्षात त्यात वाढ करण्यात आलेली नाही. रुग्णसेवा दर यावेळी सुधारित करण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे यातून कोट्यवधी रुपये महापालिकेच्या तिजोरीत जमा होतील.
- शिवाय यंदा भायखळा येथील राणीच्या बागेत पेंग्विन पाहण्यासाठी आकारण्यात येणाऱ्या शुल्कातूनही वर्षाला काही कोटी रुपये महापालिकेला मिळणार आहेत. त्यामुळे जकात बंद झाल्यावर कमी होणारे उत्पन्न यातून भरुन काढण्याचा पर्याय महापालिकेपुढे असल्याचे सांगण्यात येतं.
संबंधित बातम्या
मुंबई महापालिकेचा अर्थसंकल्प 29 मार्चला!
शिवसेनेला सोडचिठ्ठी देण्याची भाजपची तयारी: सूत्र
डॉक्टरांच्या संपामुळे 377 रुग्ण दगावले, वकिलांची हायकोर्टात माहिती
दिग्गजांना मागे सारुन मुंबई महापालिकेच्या स्वीकृत…
मुंबईत प्रभाग समितीच्या निवडीसाठी शिवसेना-मनसे युती
शिवसेनेच्या पाठिंब्याने गीता गवळींना प्रभाग समितीचं…
मुंबईतील 17 पैकी 8 प्रभाग समित्यांचा निकाल हाती, कुठे कोण…
मुंबई पालिकेत विरोधी पक्षनेता न देणं ही, सेना-भाजपची…